लोसपा घोषणापत्र : चुरे जोगाउने र मधेस बचाउने प्रतिबद्धता, यस्ता छन् अन्य २० याेजना (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, वैशाख १६ : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय बबरमहलमा आज शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लोसपाले घोषणापत्र जारी गरेको हो।

नेपाल एक बहुराष्ट्रिय मुलुक भए तर विविधतायुक्त नेपालको सौन्दर्यलाई रुचाउन नसकेका, विविधतामा अन्तरनिहित नेपालको यो शक्तिलाई मनन गर्न नसकेका र नेपाललाई सबैको साझा बनाउने र नेपालप्रति सबैमा अपनत्व जगाउनुको सट्टा केही पक्ष र पात्रहरुद्वारा नेपालको विविधताभित्र विभेद, विद्वेष र विभक्तिको खेल खेली नेपालको अद्वितीय सामाजिक विन्यासलाई कुरुप पार्ने चेष्टा गरिएका घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल भौगोलिक रुपमा एक भए पनि भावनात्मक रुपमा एक हुन नसकेको ठहर लोसपा घोषणापत्रमा गरिएको छ।  घोषणापत्रमा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सबै अटाउने साझा राष्ट्रवादको भावनाका साथ एक समृद्ध लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले समावेशितालाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरे पनि परम्परागत विभेदकारी राज्यव्यवस्था, अहंकारी शासकवर्ग, पूर्वाग्रही प्रशासन र अझैसम्म अस्तित्वमा रहेको जातीय संकीर्णताका कारणले समावेशिताको यात्रा लक्ष्यअनुरुप अघि नबढेको पनि लोसपाले जनाएको छ।

लोसपाले स्थानीय तहका लागि २० वटा प्रतिबद्धता अघि सारेको छ। ती हुन्ः 

१. सबल, सक्षम र स्रोतसम्पन्न स्थानीय सरकार
२. सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह
३. सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
४. निःशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा
५. महिलामैत्री पूर्वाधार एवं विशेष सुविधाको व्यवस्था
६. कृषिसेवा विस्तार, सिँचाइ एवं प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन
७. चुरे जोगाऔं मधेस बचाऔं
८. ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र थप सुविधा
९. रोजगारमूलक सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन
१०. युवाहरुकाको सन्तुलित विकास र र खेलकुद पूर्वाधार निर्माण
११. कमजोर, असहाय र अशक्तहरुप्रति विशेष जिम्मेवारी
१२. तत्काल एवं गुणस्तरीय विपद् व्यवस्थापन
१३. ग्रामीण सडक र अन्य सामाजिक पूर्वाधार निर्माण
१४. स्मार्ट सिटीकाको अवधारणाअनुरुप नगर विकास
१५. थप पयटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण एवं प्रचारप्रसार
१६. सहरी हरितक्रान्ति
१७. व्यवस्थित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी
१८. अनुशासित, सुशासित र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय सरकार
१९. सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
२०. विशेष नगर, विशेष अवसर र विशेष व्यवस्था