स्थानीय निर्वाचनका लागि युद्धस्तरमा जुटौँ
स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग भएकाले स्थानीय निर्वाचनलाई संघीय निर्वाचनभन्दा कम आँक्न मिल्दैन। नेतृत्व विकासको पहिलो खुड्किलो पनि स्थानीय निर्वाचन नै हो।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। स्वच्छ निर्वाचनमार्फत जेठको पहिलो हप्तादेखि मुलुकभर नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेछन्। स्वायत्त स्थानीय तहमार्फत विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट जनतालाई जनताद्वारा नै सुशासनको अत्यधिक अवसर प्रदान गरिने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको विशेष महत्व छ।
खासगरी ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि स्थापित संवैधानिक हक अधिकारलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन नयाँ जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग सुदृढ हुँदै जानेछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा एक स्वाभाविक अनि सामान्य प्रक्रियाको विषय हो। चुनावमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरी हारजितलाई एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा मात्र लिइनुपर्छ। निर्वाचनमा जसले जिते पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टी हितमा नभई सबै नागरिकको वारेसका रूपमा काम गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतमै पछिल्लो समय संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले यथेष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता प्रावधान संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ। अध्ययनबाट भारतमा सिँचाइ, ग्रामीण कृषि सडक, घरेलु उद्योग, कृषि र पशु फार्म, स्थानीय सञ्चार, मलबीउका लागि स्थानीय निकायले गरेका प्रयास र कृषक लक्षित योजना–कार्यक्रमका कारण उत्पादन मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा रोजगारीमा समेत अत्यन्त वृद्धि भएको देखिएको छ। त्यहाँको अनुभव र अभ्यास हाम्रा लागि दृष्टान्त बन्ने ठाउँ छ। हामीले हाम्रो हितका लागि जुनसुकै मुलुकको अनुभव किन उपयोग नगर्ने ?
वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्थानीय सरकारको ठूलो अर्थ र महत्व छ। प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग सम्बन्ध राख्ने भनेकै स्थानीय सरकार हो। विकास निर्माणका कामदेखि जनताका सुखदुःखमा ‘फ्रन्ट लाइन’मा रहेर प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन्। स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग भएकाले स्थानीय निर्वाचनलाई संघीय निर्वाचनभन्दा कम आँक्न मिल्दैन। नेतृत्व विकासको पहिलो खुड्किलो पनि स्थानीय निर्वाचन नै हो। नेपालमा कोरोना कहरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनउत्तरदायी भएर खेलेको भूमिकाको अनुपम दृष्टान्त छ।
केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको उपस्थितिले कुनै एक सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र व्यवहारलाई सन्तुलनमा राख्नेछ। स्थानीय चुनावमार्फत नियन्त्रण र सन्तुलनको यस्तो अभ्यास सामान्य जनमानसले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन्। जनताका सुःख, दुःखसँग वडा तहसम्म प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने हुँदा जनस्तरमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास झन् दरिलो हुनेछ। सामाजिक एवं लैंगिक विभेद र कुरीतिको अन्त्यका लागि स्थानीय जनप्रतिधि मात्र जनचेतनाको संवाहक बन्न सक्छन्।
यसर्थ हामीलाई स्वायत्ततासहितको बलियो, सक्षम र समावेशी स्थानीय सरकार आवश्यक छ। स्थानीय सरकार हुनु र नहुनुमा कति फरक पर्छ भन्ने दृष्टान्त हेर्न विगतको शाही सरकार हेरे पुग्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले निःसन्देह मुलुकको विकासको गतिलाई अघि बढाउनेछ। सर्वसाधारणले ठूला कुरा खोजेका छैनन्। छिटोछरितो, चुस्तदुरुस्त प्रशासनिक सेवा, रोकिएका विकास एवं निर्माणका काममा तदारुकता, शिक्षा स्वास्थ्य, सुविधा, स्थानीय तहमै रोजगारी, पीरमर्काको न्यायोजित सम्बोधन, सामाजिक विभेदको अन्त्य, विनियोजित बजेटको सही सदुपयोगजस्ता चिज चाहेका छन्। नागरिकका पीरमर्कासँग जनप्रतिनिधि घुलमिल हुँदा लोकतन्त्र यसै मजबुत हुन्छ।
जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनअधिकारलाई पुनः अपहरित हुन नसक्ने गरी सुरक्षा प्रदान गर्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष महत्वको छ। वास्तवमा स्थानीय तहले नै तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रको पैरवी र मुखरित गर्न सक्छ। यसर्थ तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, वर्तमान जनप्रतिनिधि, प्रेस सबै युद्धस्तरमा जुट्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता र आवश्यकता हो।
