जसले २२ बिघामा केराखेती गर्छन्, वार्षिक ६०–७० लाख कमाउँछन्

काठमाडौं, वैशाख १५ : पूर्णसिंह साउदले २०७८ मा ‘भीमदत्त सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ र ‘भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ गरी दुईपटक सम्मानित भए। ‘भीमदत्त सर्वोत्कृष्ट प्रदेश कृषक पुरस्कार’ प्रदेशबाट एक कृषकलाई दिइन्छ भने ‘जिल्ला स्तरमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ प्रतिजिल्ला तीन कृषक गरी २७ कृषकलाई दिइन्छ।    

कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले ‘सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ पाउने पूर्णसिंहलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँसहित सम्मानित गरेको थियो। त्यस्तै,  सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले पूर्णसिंहलाई ‘जिल्ला स्तरमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’बाट २५ हजार रुपैयाँसहित सम्मानित गरेको थियो। डडेल्धुरा जिल्लामा जन्मिएका किसान नेता एवं सहिद भीमदत्त पन्तको नामबाट यस पुरस्कारको नाम राखिएको हो। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा राम्रो गर्ने किसानलाई हौसला बढाउन यो पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिन्छ।

२२ बिघामा केराखेती

भीमदत्त नगरपालिका– १०, कञ्चनपुरका पूर्णसिंहले ०५२ देखि एक कट्ठा जमिनबाट केराखेती सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला उनी ‘सीप विकास तालिम केन्द्र’ महेन्द्रनगरमा कर्मचारी थिए। ०७६ सालमा जागिरबाट राजीनामा दिई उनी केराखेतीमा लागिपरे, जतिबेला उनले १० कट्ठा जग्गामा केरा लगाएका थिए। अहिले भीमदत्त नगरपालिकाका वडा ३, ८, ९, १० मा जग्गा भाडामा लिई करिब २२ बिघामा उनले केराखेती गर्दै आएका छन्।आजसम्म उनले केराखेतीमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्। ‘केराखेती विस्तार गर्दै गर्दा अहिले २४ स्थानीयलाई रोजगार समेत दिएको छु,’ उनले भने। 

थोपा सिँचाइबाट केराखेती

एकपटक पूर्णसिंह भारतको जलगाउँमा केराखेतीबारे बुझ्न गएका थिए। त्यहाँ उनले थोपा सिँचाइका माध्यमबाट केराखेती गरेको देखे। त्यही देखेर आफूले पनि थोपा सिँचाइका माध्यमबाट केराखेती गर्दै आएको उनी बताउँछन्। ‘अहिले केराखेतीबाट राम्रो आम्दानी छ। एक बिघामा १० लाख बराबरको कारोबार गर्न सकिन्छ, जसबाट ५० प्रतिशत खर्च छुट्ट्याएर ५० प्रतिशत नाफा हुने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले मैले केराखेतीबाट वार्षिक रूपमा ७०–८० लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछु।’ कमाइ राम्रो भएकाले उनले दुई छोरालाई उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाएका छन्। 

उनका अनुसार, केराखेतीका लागि अहिले बीउबिजन आयात गर्नुपर्दैन। नेपालका विभिन्न ल्याबमा बीउबिजन तयार हुन्छन्। 
पूर्णले सुरुमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’बाट कृषिसम्बन्धी तालिम लिएका थिए। उनले केराखेती सुरु गर्दा मानिसले पत्याएका थिएनन्। ‘बाउबाजेले जोडेको सम्पत्ति पनि सक्न लाग्यो भन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तिनै समाजका मानिसले मेरो नाम लिने गरेका छन्। केराखेती गर्न चाहने मसँग बुझ्न आउँछन्। कसरी रोप्ने, कुन समयमा रोप्ने, कुन जातको केरा लगाउने भन्ने सल्लाह दिँदै आएको छु।’ 

कृषि पेसामा आकर्षण 

आर्थिक वर्ष २०७६ देखि ०७८ सम्म दुई वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयबाट भीमदत्त नगरपालिकाका चारवटा वडालाई लक्षित गरी ‘मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ केरा कृषक समन्वय समिति’ कार्यक्रम ल्याइएको थियो। वडा ३, ८, ९ र १० मा ५० लाख बराबरको कार्यक्रम दिइएको थियो।

यस कार्यक्रममार्फत कृषकले बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, कृषि औजार र उपकरण पाएको पूर्ण बताउँछन्। पूर्णले त्यस कार्यक्रम अवधिभर (दुई वर्षसम्म) ‘केरा कृषक समन्वय समिति’को अध्यक्ष भएर काम गरे। कार्यक्रम सकिएपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८ देखि किसानले आफैँ स्वस्फूर्त रूपमा उक्त कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले हामीसँग यो क्षेत्रमा अढाई सय हेक्टरमा केराखेती गरिएको छ,’ उनले भने।

भारतीय केराले कृषक मारमा 

पूर्णसिंहका अनुसार, कृषिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या रासायनिक मल र बजार हो। ‘कृषकले चाहिएका बेला रासायनिक मल पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसोतसो उत्पादन ग¥यो, बिक्रीका लागि बजार पाइँदैन। अहिले छिमेकी देश भारतबाट केरा आयात हुन्छ, हामीले नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ।’ बजारीकरणका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

उनले उत्पादन गरेको केरा कञ्चनपुरको स्थानीय बजार र कैलालीको अत्तरिया, धनगढीसम्म पुग्ने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका व्यापारी उनको बारीमै केरा किन्न आउने गरेका छन्। 

केराको बजारका लागि आफूहरुले ‘किसान केरा संगठन समिति कञ्चनपुर’ गठन गरेको उनी बताउँछन्। ‘केरा बिक्री नभएको अवस्थामा हामीले स्थानीय प्रशासनदेखि कृषिसम्बन्धी निकायमा निवेदन दिने गरेका छौँ,’ पूर्ण भन्छन्, ‘यसरी निवेदन दिँदा स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका केरा बिक्री नहुँदासम्म भारतबाट आउने केरामा रोक लगाउने गरेको छ।’ 

केरा छिट्टै बिग्रने भएकाले समयमै बेच्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ घाटा खाएर पनि बेच्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो, राज्यले कृषिलाई साँच्चिकै मोडलका रूपमा ल्याउने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि राज्यले गर्नुपर्नै दायित्व पूरा गरोस्।’