भाटभटेनीदेखि एनसेलसम्मका ठूला मुद्दा किनारा लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणा

काठमाडौं, माघ २३ : प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व समाले लगत्तै विवादस्पद ठूला कर छलिका मुद्दाको किनारा लगाउनेगरी अघि बढेका छन् । 
 
राणाले अहिले विभिन्न कम्पिनीका १ खर्व ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर छली र असुलीका मुद्दाको छिनोफानो गराउने गरी पेशी तोक्दै आएका छन् ।  
गत विहिबार देखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विवादको मुद्दाको सुनुवाई बृहत इजलासमा सुरु गरेका छन् । जसको सुनुवाई हिजो मंगलवार गरिएको थियो । 
प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै राणाले चौधरी समूहको सिजि टेलिकमलाई अनुमति नदिनेदेखि र व्यापारी अजेय सुमार्गीको अनुमति पाएर नेपाल ल्याएको रकम फिर्ता गर्नु भन्नेसम्मका आदेश गरेर चर्चामा आएका छन् । 

एनसेलको मुद्दामा पनि राणाले आफूसहित सर्वोच्चमा विवादमा नआएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्ब रुपैयाँ कर छलीसम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ आफैंले हेरीरहेका छन् । ३३ किलो सुनकाण्डका आरोपीलाई धरौटीमा छुटाएका न्यायधीशलाई सरुवा गरेर चर्चामा आएका राणाले त्यस लगत्तै करछलिमा हात हालेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्ब रुपैयाँ कर छलीसम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ आफैंले हेरीरहेका छन् । 
३३ किलो सुनकाण्डका आरोपीलाई धरौटीमा छुटाएका न्यायधीशलाई सरुवा गरेर चर्चामा आएका राणाले त्यस लगत्तै करछलिमा हात हालेका हुन् । 

गत सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट, लक्ष्मी बैंक, पूर्वाञ्चल डिस्टिलरी प्रालि, बायोटेक इन्डष्ट्रिज प्रालि लगायतका मुद्दा पेसीमा राखेका थिए । ति ४ वटा कम्पनीले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको आरोप लागेको छ ।

ठूला करदाता कार्यलयले भाटभटेनी सुपरमार्केट विरुद्ध करछलीको मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अर्बौ रुपैयाँ करछली गरेको मुद्दा सुनुवाइका लागि राणाले आफ्नै नेतृत्वको इजलास गठन गरेपछि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

यसैगरी अघिल्लो साता मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ७० अर्ब रुपैयाँ बढी बिक्रीको लाभ कर छलेको मुद्दा पूर्ण इजलास गठन गरेर उनी आफैले हेरीरहेका छन् । 
ऐनसेलको मुद्दा गत असोज १८ देखि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । नियमत अन्तिम सुनुवाई सुरु भएपछि रोक्न नमिल्ने भएपनि यसअघिका प्रधानन्यायाधिस ओमप्रकाश मिश्रले सुनुवाई रोकेका थिए । 

त्यसयता रोकिएको उक्त मुद्दा चोलेन्द्र शम्शेर राणा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि पुनः सुरु गरेका छन् । बृहत  इजलासमा प्रधानन्यायाधिस  राणासहित न्यायाधिशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन् । 

सर्वोच्चले गत भदौ २८ गते खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कागजात प्राप्त भएपछि असोज १८ बाट अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो । सुनुवाईका क्रममा कर छलीको प्रकरण ०५८ असार ७ गतेदेखि नै सुरु भएको नयाँ तथ्य खुलेको हो । एक कम्पनीबाट अर्कोमा सेयर स्थानान्तरण गर्ने र त्यसवापतको लाभकर नतिर्ने लामो समयदेखिको खेल भएको समेत पाइएको छ ।