कांग्रेसको घोषणापत्र : तत्कालीन नेकपा र केपी ओलीको चर्को आलोचना 

काठमाडौं, वैशाख ११ : प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनम वाम गठबन्धन हुँदै गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चर्को आलोचना गरेको छ। 

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपाले पाएको जनादेशलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

घोषणापत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र केपी शर्मा ओली जस्तो जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्वाकांक्षाका खातिर दलको सारा शासकीय कौशल लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउनेतिर लागेको उल्लेख छ। 
‘त्यति ठूलो जनादेश पाएको नेकपाको सरकार देश बनाउन होइन, आफूलाई प्राप्त जनादेशको खतरनाक दुरुपयोग गर्नतिर लाग्नु, संविधान निर्माणपछिको समयमा नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दुः खान्त हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। 

तत्कालीन वाम गठबन्धनको  ५० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा राष्ट्रवाद, विकास, समृद्धि र सुशासनको स्वैरकल्पना लिपिवद्ध गरिएको भएपनि सरकार गठन भएदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनताको नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगतमाथि नियोजितरुपमा संगीन आक्रमण गर्दै आफूले पाएको सुनौलो अवसरको अधिकांश समय र उर्जा अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्नमै खर्च गरेको आरोप लगाएको छ। 

ओली नेतृत्वकै सरकार रहँदा मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ओली नेतृत्वको सरकारले ४२ महिनामा संघीय प्रणालीको भावना अनुरुप राज्य सञ्चालन नगरेको , राजधानीका बारेमा प्रदेश सभालाई हुकुमप्रमांगी शैलीमा आदेश जारी गरेको र त्यसले संघीयताप्रति नेकपाको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको कांग्रेसको दाबी छ।

ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा संवैधानिक निकायमा समेत कम्युनिष्टकरण भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायलाई समेत ओलीले सरकराको लाचार छायाँ बनाएको कांग्रेसको आरोप छ। 

त्यस्तै ओली नेतृत्वकै सरकार रहँदा राज्यका सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चिएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमितताले सिमा नाघेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गको जमीन कौडीको भागमा दिएको देखि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार, वाइडबडीमा भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भैसकेको र यसबाट तत्कालीन सरकारको बदनीयत स्पष्ट भैसकेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

घोषणापत्रमार्फत ओलीले दुईपटकसम्म गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनबारे पनि कांग्रेसले धारणा प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई  सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनलाई थप संस्थागत गर्ने प्रयास भनिएको छ भने दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनमा ओलीको मात्र नभई राष्ट्रपतिको भूमिका पनि बदनियतपूर्ण र दुराशययुक्त देखिएको उल्लेख छ। तर, दुईपटक नै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरी ऐतिहासिक फैसला गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

ओलीले आफ्नो कार्यकालभरी मुलुकले फड्को मार्नेगरी कुनैपनि काम नगरेको कांग्रेसको आरोप छ। नीति निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विकास भन्दा पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकप्रति हलुका टिप्पणी गरेरै ओलीको कार्यकाल सकिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

‘ओलीले मुलुकको प्राथमिकताको हेक्का त राख्नु भएन नै, स्रोत–साधन, आयोजना सञ्चालनको व्यवस्थापकीय क्षमता, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका चुनौती समेतलाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै महात्वाकांक्षी योजनाका घोषणाको चाँब लगाएर कोभिड महामारीको अकल्पनीय पीडा भोगिरहेका जनतालाई उद्वेलित तुल्याइरहनुभयो । झन् झन् हास्यास्पद बन्दै गएको गफ मात्रको विकासले अन्ततः सरकारको राजनीतिक पँजी खिइँदै गयो र जनताको विश्वास पनि गुम्न पुग्यो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।