मानवअधिकारसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह

काठमाडाैं, बैशाख ९ : मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि बनाइएको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नसकेकामा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभूत मानवअधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजना बनाइए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रतिबद्ध नहुँदा यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको ‘पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक’ प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि यस्ता कार्ययोजनाको कार्यान्वन जरुरी रहेको बताए।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। उनले मानवअधिकारको पाँचौँ कार्ययोजनामा समेटिएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्यायको विषयमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनीका प्रमुख सन्तोष आचार्यले कानूनका लिखित सामग्री अत्यन्तै आकर्षक भए पनि यी दस्तावेज पढ्नका लागि मात्रै प्रयोग भएको जनाउँदै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।

कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले प्रदेशका सचिवको छिटोछिटो सरुवा हुँदा यो विषयबारे मन्त्रालय जानकार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यो कार्ययोजनाका कतिपय कार्यक्रम भने मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएको बताए। 'केही कार्ययोजना प्रदेशको अधिकारभित्र छैन, बालसुधार गृह सुधारका लागि हामी काम गर्न इच्छुक र्छाैँ तर प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र यो काम पर्दैन,' उनले भने।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्माले मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि बनेको समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न नसकेको बताए। अधिवक्ता शिव गौडेलले मानवअधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर अदालतमा मुद्दा दर्तापछि परामादेश जारी हुँदा अदालतकै आदेश कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना भएको बताए। उनले जिल्लाका कारागार र बालसुधार गृहको अवस्था नाजुक रहेकाले त्यसको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतले यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुने धारणा राखे। महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जलाका संयोजक हेमा न्यौपानेले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढिरहेकाले मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्छौँ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको बताए।

पत्रकार दिनेश पाण्डे, विनोद परियार, युवराज कँडेल, रेखा भुसाल, रिमा विसीलगायतले पाँचौँ कार्ययोजना बनिसक्दा चार योजना कार्यान्वयन भएको थाहा नपाएको गुनासो गरे।