राजनीतिमा महिलाको पहुँचबारे बहस

धरान, वैशाख ९ : प्रदेश १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा जनता मिडिया हबले महिलाको राजनीतिमा उपस्थिति र पहुँचका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ। बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा महिलालाई राज्यका निर्णायक तहमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरुले अभियान नै चलाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए। 

एक नम्बर प्रदेशसभा सदस्य सावित्री जोशी श्रेष्ठले संविधानमै महिलाको हक र अधिकार ३३ प्रतिशत कायम गराउन सफल भए पनि राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको महिलाको सहभागिता नभएको बताइन्। निर्णय गर्ने निकायमा महिलालाई पुर्‍याउन हामीले अझै संघर्ष र आन्दोलन गर्न जरुरी भएको उनले उल्लेख गरिन्। 

प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वको सरकारले पहल गरेको महिलाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने कानुन वर्तमान सरकारले रोक्दा महिलाको नाममा अझै पनि नागरिकता जारी नभएको गुनासो गरिन्।

धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले हाम्रो समाज पुरुषप्रधान भएकाले महिलाको हकअधिकार अझै सुनिश्चित नभएको बताइन्। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विशेष गरी महिलाका आयआर्जन र सीपमूलक कार्यक्रम कटौती गरेर विकासका योजनामा हालेर महिलामाथि ठूलो अन्याय गरेको उनको गुनासो थियो। 

महिला सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रकी नेता चेतना श्रेयङले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अधिकार कुण्ठित भएको बताइन्। क्षमतावान् महिला भए पनि महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिने पार्टीका पुरुष नेता विरुद्ध अब महिलाले अभियान चलाउन पर्नेमा उनले जोड दिइन्।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर पाँच दलीय गठबन्धन हुने र प्रमुख तथा उपप्रमुखमा महिलाको सहभागिता शून्य हुन सक्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्न लागेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिका न्यायपालिका सदस्य सावित्रा परियारले बताइन्।  

संविधानमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिर्वाय गरिएको छ तर गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेदवार हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुने देखिन्छ। भिन्नाभिन्न दलको उम्मेदवार हुँदा महिला अनिर्वायमा नपर्दा  महिला सहभागिता शून्य हुने सम्भाबना  बढेको हो।

धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका महिला तथा दलित महिला सदस्यको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलहरुका महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। गत निर्वाचनमा महिला सदस्यमा विजयी भएकालाई यस पटक वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न पनि सहभागीले सुझाव दिएका थिए। 

आयोजक संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र कार्कीले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५१ वटा स्थानीय तहबाट ३५ हजार ०४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकामा १४ हजार ३५३ महिला विजयी भएको बताउनुभयो। यो सङ्ख्या लगभग ४० प्रतिशत हो। कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ७०० महिला उपप्रमुख भएर विजय भएका थिए। यो सङ्ख्या ९१ प्रतिशत हो। प्रमुखमा १८ जना मात्र विजय भएका थिए भने वडाध्यक्षमा विजयी हुने महिला एक प्रतिशत मात्र छ।

६ हजार ७४२ जनामा एक प्रतिशत महिला वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए। यो तथ्याङ्कले महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरु नचाएको पुष्टि गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सातसय उपप्रमुखलाई दलहरुले यही वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि कतिको टिकट दिन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताइन्छ।