गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाडौं, वैशाख ६ : सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले आज (मंगलबार) प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो। इजलासले सो विषयमा छलफलका लागि वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

सरकारले आफूमाथि गरेको कारबाही गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। अधिकारीले रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए।

चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सरकारलाई सहयोग नगरेको, सरकारी सूचना चुहावट गरेकोलगायत आरोप लगाएर जाँचबुझ समिति बनाएको थियो।

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबनि गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गर्दै आएका थिए।

गभर्नरमाथि त्यसरी जाँचबुझ समिति बनाइएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ।