निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता

काठमाडौं, वैशाख ५ : निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

सरकारले आफूमाथि गरेको कारबाही गैरकानुनी रहेको भन्दै उनले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको थिएन। अध्ययनपछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो। सो रिटको पेसी भोलि (मंगलबार) लाई तोकिएको छ।

चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सरकारलाई सहयोग नगरेको, सरकारी सूचना चुहावट गरेकोलगायत आरोप लगाएर जाँचबुझ समिति बनाएको थियो।

गभर्नरमाथि त्यसरी जाँचबुझ समिति बनाइएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ।

गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।