महिलालाई उम्मेदवार हुन रोक्ने कदम सच्याउन आयोगलाई अनेरास्ववियुकाे अनुरोध

काठमाडौं, चैत ३० : निर्वाचन आयोगले पालिका प्रमुख–उपप्रमुख वा अध्यक्ष–उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संशोधन गरेकोप्रति एमालेसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको छ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को १७ (४) मा व्यवस्था गरेबमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेदवार रहने गरि मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख थियो।

तर, आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी सूचना जारी गरेकोप्रति अनेरास्ववियुले गम्भीर आपत्ति र असहमति जनाएको हो।

'गत चैत १६ गते निर्वाचन आयोगले समेत आयोगबाट राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन भन्ने शिर्षकको बुँदा ६ मा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सुचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सुचनाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र असहमति छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उमेदवार हुनबाट रोक्ने आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिएर महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियले अनुरोध गरेको छ। अन्यथा निर्वाचन आयोगको विवादास्पद निर्णयको कडा प्रतिकार गर्ने चेतवनी पनि सो संगठनले दिएको छ।