सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ : मुख्यमन्त्री राई

माेरङ, चैत २४ : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सङ्घीय प्रणाली बलियो बनाउन सञ्चार क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले लोकतन्त्रको स्थापना र जनताको हकअधिकार प्राप्तिमा सञ्चार जगत्ले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे।

मुख्यमन्त्री राईले सरकार र मन्त्रीको आलोचनात्मक समाचार सम्प्रेणबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे। उनले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवालाको छलफलबाट सरकारले सञ्चार व्यवस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको जानकारी दिँदै यसले सञ्चारकर्मीको वृत्तिविकास एवं समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने चर्चा गरे। मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिज्ञ र सञ्चारकर्मी  मुलुका पिछडिएका नागरिकको हकहितप्रति समर्पित रहेकाले एकअर्काबीच हातेमालो गरी आगामी दिनमा हिँड्नुपर्नेमा जोड दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सञ्चारकर्मीको संस्थागत विकास र सृदुढीकरणमा सहयोग रहने बताउँदै सरकारको गतिलाई अगाडि बढाउन सञ्चारकर्मीको भूमिकाको प्रशंसा गरे। प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने जानकारी दिँदै उनले सरकार परिवर्तनबाट कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी नखोसिएको बताए।  

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षभित्र महासङ्घको तीन भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सञ्चारकर्मीले आर्थिक र सांस्कृतिक आन्दोलनमा कलम चलाउनुपर्ने बताए। उनले विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको ८४ हजार जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्र आगामी दुई महिनाभित्र वितरण गर्ने जानकारी दिए।

महासङ्घका केन्द्रीय सभापति विपुल पोखरेलले नागरिकको पत्रकारिता क्षेत्रप्रति विश्वास रहेकाले सत्यतथ्यका आधारमा जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्न आग्रह गरे। प्रदेश अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरे, उपाध्यक्षद्वय लवदेव ढुङ्गाना, हेमा चेम्जोङ, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव विक्रम लुइँटेल, समाजवादी प्रेस सङ्गठनका प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेल, प्रेस सेन्टर नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज कट्टेल, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका सन्तवीर लामा, गङ्गा बराल, अम्बर खड्काले ‘प्रदेश सरकार सञ्चार मैत्री’ हुनुपर्नेमा जोड दिए।
    
एकदिने सम्मेलनमा प्रदेशका १४ जिल्लाका सभापति, सचिव र कोषाध्यक्षको सहभागिता रहेको रहेको छ। सम्मेलनले पेशागत, साङ्गठनिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ।