झण्डै एक अर्ब राजश्व तिर्न आनाकानी गर्दै गोर्खा ब्रुअरी 

सर्वोच्चको आदेश पछि फेरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा

गोर्खा ब्रुअरीले निर्धारण भएको अन्तःशुल्क तिर्न सर्वोच्चको आदेशपछि पनि आनाकानी गरेको छ । उसले कम्पनीले तिर्नुपर्ने ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ नतिर्ने बहाना खोज्दै पटक/पटक मुद्दा र निवदेनमा जाँदै आएको छ।

अन्तःशुल्क निर्धारणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध गोर्खा ब्रुअरीले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर जवराले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्त:शुल्क तिर्न आदेश गरेको थियो । तर, कम्पनीले भने अटेर गर्दै आएको छ । 

यसअघि उच्च अदालत पोखराले राजश्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्त:शुल्क तत्काल नउठाउन आदेश गरेको थियो।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीका नाममा ८७ करोड ९० लाख प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण गरेर सूचना पठाएको थियो । त्यसको विरुद्ध कम्पनीले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको थियो । पोखराले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत पोखराले उक्त रिट जेठ १९ मा दर्ता गरेको थियो । जेठ २० गते न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले गोर्खा ब्रुअरीलाई कर निर्धारण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो।

उक्त आदेश विरुद्ध कार्यलय सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश खारेज गरेर अन्तःशुल्क उठाउने बाटो खुलेको थियो । तर पुनः कम्पनी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको हो । जसका कारण अन्तःशुल्क उठाउने समय पुन: लम्बिने भएको छ । कार्यालयले  अन्तशुल्क बुझाउन पत्र समेत कम्पनीको नाममा काटेको थियो।

प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान जम्मा गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम कम्पनीले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा जम्मा गरिसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले साउन १२ गते ब्रुअरीलाई अन्तःशुल्क भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको थियो । कम्पनीले सो पत्र पाएसंगै पुन पुनरावोलनका लागि निवेदन दिएको आन्तरिक राजश्व कार्यलय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘गोर्खा ब्रुअरीले पटकपटक अन्तशुल्क नतिर्न अनेक बाहाना खोजिरहेको छ, फेरी पुनरावोलकनमा गएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

कम्पनीले भने उत्पादनका क्रममा धेरै कच्चा पदार्थ खेर गएकाले आफूलाई धेरै अन्तःशुल्क छुट हुनु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । उत्पादन लगायतमा खेर गएको वस्तुका लागि २ प्रतिशतसम्म छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले त्यस्तो छुट दिएर ब्रुअरीलाई अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको जनाउँदै आएको छ।