विज्ञापन व्यवसायलाई नियमन गर्न सञ्चार सचिव अर्यालको जोड

काठमाडाैं, चैत १७ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापन व्यवसायलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन।

विज्ञापन बोर्ड, बबरमहल, काठमाडौँद्वारा आज यहाँ आयोजित विज्ञापन आचारसंहिता एवं विज्ञापन राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रदेश नं १ स्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सचिव अर्यालले विज्ञापनमा पर्याप्त बजेट रहेकाले यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे। सचिव अर्यालले झण्डै १५ अर्ब रूपैयाँको व्यवसाय रहेको विज्ञापनलाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्न विज्ञापन बोर्डको स्थापना भएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति, विज्ञापनको प्रस्तावित आचारसंहिता र लोककल्याणकारी विज्ञापनको तर्जुमा, प्रकाशन तथा प्रसारण, भुक्तानी प्रक्रिया, समस्या र समाधानका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने मन्त्रालयका कर्मचारी रामप्रसाद सापकोटाले विज्ञापन बोर्डले गरेको कामका बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले बोर्डले अहिलेसम्ममा विज्ञापन एजेन्सी १९६, छापा माध्यम ८८७, रेडियो ४३८, टेलिभिजन ६० सूचीकृत गरी अनलाइनलाई सूचीकरण गर्ने तयारीमा रहेको धारणा राखे।

बोर्डका सदस्य चेतन अधिकारी र बलराम थापाले बोर्ड गठन भएदेखि नै यसले आफ्ना काम तीव्र गतिमा बढाएको धारणा राख्दै विज्ञापन राष्ट्रिय नीतिले विज्ञापन व्यवसायलाई फस्टाउन, नियमन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने बताए। प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव विक्रम लुइँटेल र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले राज्यबाट प्राप्त गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको शुल्क उठाउँदा सञ्चारमाध्यमले भोग्ने समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए।