अरुण तेस्रो मुआब्जा विवाद : पावरहाउसको काम सात दिनदेखि ठप्प

संखुवासभा, चैत १५ : सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

अरुण तेस्रोको प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा नपाएपछि सात दिनदेखि अरुण तेस्रो आयोजना र प्रवेशमार्ग अवरुद्ध पारेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताए। प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा तीन वर्ष बित्दासमेत नपाएपछि बाध्य भएर प्रवेशमार्ग र आयोजनाको पावरहाउसको काम अवरुद्ध बनाएको अध्यक्ष राईले बताए । पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।

अरुण तेस्रो परियोजनाको करिब ५० प्रतिशतमाथि काम भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयवासीले चैत ८ गतेबाट प्रवेशमार्ग र पावरहाउसको काम सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  प्रवेशमार्गका स्थानीयवासीले गत मङ्गलबारदेखि भौतिक निर्माणका काम बन्द गरिदिएका छन् । छ्याङकुटीबाट पावरहाउसस्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद केही वर्षदेखि कायम छ । यो खण्डमा सरकारी मूल्यअनुसार मुआब्जाको रकम नदिएपछि स्थानीयवासीले सडक र काम ठप्प बनाएका हुन् । यस क्षेत्रका २०० परिवारले मुआब्जा नपाएको पीडितले गुनासो गरे । 

आयोजनाको पावरहाउस पुखुवामा भारतको पटेल इञ्जीनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीले काम गरिरहेको छ । छयाङकुटी–पुखुवा मुआब्जा सङ्घर्ष समिति र अरुण तेस्रो सरोकार समितिले यसअघि नै पटक–पटक मुआब्जाका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताए । छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड २८.५ किमी रहेको छ ।

कूल रु एक खर्ब ४४ अर्ब लागत निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०२४ मा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत्को निर्माणको काम भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)ले गरिरहेको छ। 

मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल र चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ पुखुवामा पावरहाउस निर्माण भइरहेको छ। यी दुई कम्पनीमार्फत अन्य २० भन्दा बढी साना निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय र नेपालीसहित तीन हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन्।