वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण सीमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, अन्य निर्णय केके भए?

काठमाडाैं, चैत ७ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचालगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल पारावाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिडेटको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाइ नियुक्त गरेको छ भने विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंंगोललाई नियुक्त गरेको छ।

त्यस्तै हाइलेज एक्स्पोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। त्यस्तै  खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी १० औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

बैठकले साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको चार किल्लाभित्र सीमित रहनेगरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम बिराटनगर  नगर बिकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले पाँचौ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडा पत्रलगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने कैलालीको घनगढीमा फोहरपानी प्रशाेधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।