‘दलित सांसद र दलित समुदायको आवाज सामूहिक हुन सकेन’ 

काठमाडाैं, चैत ७ :  फागुन ३० गते रामेछाप मन्थली नगरपालिका– ६ का शेरबहादुुर श्रेष्ठले आफ्नो घरभित्र पसेको आरोपमा सोही स्थानकी १३ वर्षीया सरिता नेपालीलाई २० घन्टासम्म बाँधेर यातना दिए । सरिताका परिवार र जनप्रतिनिधिले बालिकालाई फुकाइदिन आग्रह गर्दा श्रेष्ठले घर चोख्याउनका लागि रुद्री लगाउने खर्च माग गरे । त्यसपछि प्रहरी गुहार्नुप¥यो, यतिखेर श्रेष्ठ प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

गुन्द्री छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको, आफूले खाएको भाँडा नमाझेको आरोपमा गैरदलितबाट दलितले यातना पाएका खबर हाम्रा लागि नौला होइनन् । पछिल्लो समय जातीय विभेदका घटना अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहमा बढी देखिएका छन् । अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण नरसंहार भएको चर्चित घटना हो– नवराज विक हत्या प्रकरण । १० जेठ ०७७ मा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका– ४ का नवराज विक आफ्ना साथीसहित मल्ल थरकी आफ्नी प्रेमिकालाई लिन पश्चिम रुकुमको चौजहारी नगरपालिका– ८ पुगेका थिए । सोही साँझ नवराज र उनका ५ साथीको हत्या गरियो । 

जातकै कारण ६ जनालाई मारिएको घटनामा समेत कानुनी कार्यान्वयन फितलो देखिएको सांसद पार्वतीकुमारी बिसुन्के बताउँछिन् । रुकुम घटनामा सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । जसमा सांसद बिसुन्के पनि थिइन् । ‘रुकुम घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पिँधमा पुगेर अनुसन्धान गरेका थियौँ । यस घटना अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण भएको हो भनी प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ,’ सांसद बिसुन्के भन्छिन्, ‘प्रतिवेदन बुझाए पनि कानुन बमोजिम दोषीलाई सजाय दिलाउन असक्षम भयौँ ।’

उनका अनुसार, कानुनी कार्यान्वयन पक्ष यति कमजोर छ कि घटना विवरण र प्रवृत्ति थाहा हुँदाहुँदै पनि न्यायको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कानुन  बलियो र सम्मानजनक छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र फितलो देखिन्छ ।  

जातकै कारण ज्यान गुमाएर न्याय नपाएको नवराज र उनका साथीले मात्र होइन, गैरदलित युवतीलाई प्रेमविवाह गरेका कारण काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका– ७ का अजित ढकाल (मिजार)ले पनि ज्यान गुमाए, दोषीलाई अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । अजितको शवले टिचिङ अस्पतालको एक कुनामा न्याय कुरिरहेको छ । ३० असार ०७३ मा उनको शव धादिङको गजुरीमा भेटिएको थियो । उनले पराजुली थरकी किशोरीसँग २५ असार ०७३ मा प्रेमविवाह गरेका थिए । यस घटनामा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको संयोजकत्वमा ६ माघ २०७३ मा छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले हत्यामा पराजुली परिवारलाई नै दोषी किटानी गरेको प्रतिवेदन बुझायो । तर, यसमा सुनुवाइ भएन । 

पाँच वर्षदेखि अजितको परिवारले घरमा दिगो बालेको छैन । जबसम्म छोराको अन्त्येष्टि गरिँदैन, तबसम्म घरमा दिगो नबाल्ने अजितका बुबा हरिभक्त ढकाल (मिजार) बताउँछन् । ‘न्याय खोज्दाखोज्दै पाँच वर्ष बित्यो । अजितलाई मारेकै हो भन्ने हजारौँ प्रश्न छन् तर ठोस प्रमाण नभएको भन्दै न्याय पाइएको छैन,’ उनी भावुक हुँदै भन्छन्, ‘अब न्याय पाउने आश मरिसक्यो । आरोपीले सफाइ पाइसके ।’

अजितको परिवारको किटानी जाहेरीपछि प्रहरीले अजितकी प्रेमिकाका बुवा भोजराज पराजुली, दिदी सम्झना र काका पर्ने टेकबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो । तर वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत धादिङबाट उनीहरूलाई २० जेठ ०७७ मा सफाइ दिइयो । अहिले उच्च अदालत पाटनमा अजितको मुद्दा विचाराधीन छ ।

अजितको मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता मोहन साशंकर भन्छन्, ‘विभिन्न तहबाट छानबिन भएको र हरेकपल्टको छानबिन समितिले अजितको आत्महत्या नभई हत्या भएको प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर, अनुसन्धान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा त्रुटि भएका कारण न्याय पछाडि धकेलिएको छ ।’

जातीय विभेदका घटना संसद्मा बहस

२१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपाल पनि २०६८ जेठ २१ मा यस दिवस मनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुुर र सजाय) ऐन, २०६८ बनेको छ । संविधानमा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’, ‘दलितको हक’ भनी व्यवस्था छ । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा समेत गरिसकेको छ । 

कानुनको यही पृष्ठभूूमिसहित जनताको समस्या राख्ने संसद्मा जातीय विभेदका घटना पुुग्छन् तर केही समयमै सुस्ताउँछन् । सांसद पार्वती बिसुन्केका अनुसार, पहिलोपटक रुकुम घटनामा धेरै सांसद बोले । ‘तर, आवाज सामूूहिक हुन नसक्दा घटनाले जस्तो रूप लिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘कुनै–कुनै जातीय घटनामा मात्र सांसद बोल्छन् । यद्यपि जसरी आवाज उठाउनुपर्ने हो त्यहाँसम्म सांसद पुग्दैनन् ।’ त्यतिबेला दलित सांसद कडा रूपमा प्रस्तुत भएकै कारण तत्काल छानबिन समिति गठन भएको उनको भनाइ छ । 

सांसद दुर्गा विक कानुनमा जातीय छुवाछुत हटिसके पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन आउन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जातीय विभेद भइरहँदा व्यक्तिसँग भन्दा संसद्मै गुनासो पोख्नुपर्छ । बल्ल सुनुवाइ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ 

बजेट नै छुट्ट्याएर अभियान चलाउन सके जातीय विभेद हट्ने उनको बुझाइ छ । जातीय विभेदका कुरा संस्कृतिसँग जोडिएका कारण आवाज उठाइराख्दा पनि न्यूनीकरण हुन नसकेको सांसद छविलाल विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘जातीय विभेदका कुरा ससद्मा मात्र होइन, पीडामा परेका व्यक्तिले पनि उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जातीय विभेद सहनुभन्दा विद्रोह गर्न सके छिटै न्यूूनीकरण हुन सक्छ ।’

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा जातीय विभेदका घटनामा दलितहरू अब कानुन अनुसार कारबाहीमा जानुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘जातीय विभेदका घटनामा पीडित पक्ष, समग्र दलित समुदायले नै आवाज उठाएर कानुुनी उपचार खोज्नुपर्छ, अनि मात्र यस्ता घटना न्यूनीकरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा भएका दलित सांसदले मात्र आवाज उठाएर नीति बनाउन सकिएला तर न्यूनीकरणमा सामूहिक पहल आवश्यक छ ।’ 

अर्कोतिर, हरेक जातीय घटनालाई राजनीतीकरण गरिने अधिकारकर्मी एवं दलित महिला केन्द्रकी महासचिव गौरा नेपाली बताउँछिन् । ‘पीडक कुन पार्टीको, पीडित कुन पार्टीको भनेर हेरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले मानिसलाई जातीय विभेदका घटना सामान्य हो भन्ने लाग्न थालिसकेको छ, जतिवेला पनि कति लड्नु, कति बोल्नु भनेर थाकिसकेका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।’