धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु,  ४४ हजारबढी घरधुरी लाभान्वित हुने

खलङ्गा, चैत ४ : कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जुम्लास्थित बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माण हुने भएको छ । विगत डेढ दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका उक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो । 

केही महिना अघि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता भएपनि कहिलेबाट निर्माण हुने ढुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । रु एक अर्ब २६ करोडको लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको भोलि अर्थात् यही चैत ५ गते सङ्घीय खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले शिलान्यास गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको धौलिगाड खानेपानी आयोजनका प्रमुख महेश न्यौपानेले बताए।  उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशकै ठूलो र नेपालको हिमाली भेगमा रहेको सबैभन्दा लामो प्रसारण तथा वितरण क्षेत्र रहेको उक्त खानेपानी आयोजनाबाट चन्दननाथ नगरपालिकासहित गुठिचौर र तातोपानी गाउँपालिकाका ४४ हजार १६३ घरधुरी लाभान्वित हुने छन् ।’ 

आयोजना सञ्चालनसँगै त्यस क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका खानेपानी समस्या पनि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । लामो सङ्घर्ष र प्रयासपछि आयोजना निर्माण हुने प्रक्रिया गएकोमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले खुसी व्यक्त गरे। आयोजनाअन्तर्गत तीन हजार ३०० भन्दा बढी धारा निर्माण गरिने छन्। खानेपानीको अभाव झेलिरहेका जुम्लाका दुर्गम गाउँबस्तीले आयोजनाबाट राहत पाउने विश्वास लिइएको छ। 

‘करिब १२ वर्षपछि धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रियामा गएपछि जुम्ली नागरिक खुसी भएका छन् । उनले भने, ‘जुम्ली जनताको ठूलो सपना धौलीगाड खानेपानी आयोजना टेण्डरमा गएको छ । तीन वटै स्थानीय तहले लगानी गरेपछि आयोजनाले मूर्त रूप लिएको छ । अब आयोजनाले गति लिने छन्।’

स्थानीय तहको साढे एक करोड लगानी

आयोजना निर्माणका लागि कूल लागतको एक प्रतिशत रकम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । एक प्रतिशत श्रमदानका लागि लाभान्वित तीन वटा स्थानीय तहले रु एक करोड ४६ लाख लगानी गरेको जिसस उपप्रमुख बुढाले बताए। 

स्थानीय तहले आयोजनाको खातामा अग्रिम नगद जम्मा गरेपछि आयोजना अघि बढेको हो । यसका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले ५० लाख, तातोपानी गाउँपालिकाले ५० लाख र गुठिचौर गाउँपालिकाले ४६ लाख बजेट पहिले नै बैंक धरौटी राखिसकेका छन्। सो खानेपानी आयोजनाको शुरुवात २०६४ साल देखिनै भएको थियो । २०६६ सालमा स्थानीयवासी राजबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समितिले आयोजनाको केही काम शुरु गरे पनि पूर्णता हुन सकेन। 

सरकारी कार्यालयमा अर्ग्यानिक खाजा  

रैथाने बाली प्रवद्र्धन वा कृषि वस्तु संरक्षण गर्नका लागि जुम्लाका हरेक सरकारी कार्यालयले यहाँ उत्पादित अग्र्यानिक खाजा खुवाउने भएका छन् । जुम्लामा उत्पादित अग्र्यानिक वस्तुको खाजा बनाएर खुवाउने भएका हुन् । जुम्लाका प्रजिअ विजयाकुमारी प्रसाईँले सबै सरकारी कार्यालयमा अग्र्यानिक खाजा खुवाउनका लागि निर्देशन गरेको जानकारी दिए। अग्र्यानिक कृषिजन्य वस्तु जुम्लाको ब्रान्ड हो । यनको ब्रान्डका रुपमा स्थापित अग्र्यानिक वस्तुको खाजा खुवाउनु नै उपयुक्त हो। 

प्रजिअ प्रसाईले भने, ‘बजारको खाजा स्वस्थकर छैन । बजारिया हानिकारक खाजा खुवाउनु राम्रो पनि होइन । स्थानीय कृषि वस्तुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भए पनि अग्र्यानिक खाजा खुवाउनु जरुरी छ।’ जुम्ला    अग्र्यानिक जिल्लाका रुपमा घोषणा भइसकेकाले पनि अर्गानिक वस्तुको खाजा खुवाउनु आवश्यक रहेको छ । 

सरकारी कार्यालयमा अग्र्यानिक खाजा र होटलहरुमा अग्र्यानिक खाना अनिवार्य खुवाउनुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र जुम्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण हुन सक्छ ।  जिल्लाका होटलहरुमा स्तरीकृत गर्नसमेत आवश्यक रहेको छ । स्तरीकृत गरेमा राम्रो होटल र सेवाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। 

गुणस्तरीय अग्र्यानिक खाजा खानाले मात्र यहाँको पहिचान झल्काउने र किसानको मिहिनेतको कदर हुनेछ । बाहिरबाट आयातीत खाद्य वस्तुले स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक असर पार्न सक्ने खतरा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु ४८ लाख ६८९ को म्याद नाघेको अखाद्यवस्तु नष्ट गरिएको छ । ‘अग्र्यानिक जिल्लाको पहिचान बढाउनका लागि रैथानेबाली प्रवद्र्धन गर्ने कृषि क्षेत्रमा लागेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले नतिजामुखी काम गर्ने आवश्यक रहेको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए।