दाङका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा

दाङ, चैत ३ : दाङका ८३ सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ। चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका बताएको हो। 

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्लाका सरोकारवालासँग आज अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा दाङका ४६ वटा सामुदायिक वन समूह वन डढेलोको मध्यम जोखिममा रहेको जानकारी गराइएको हो। पछिल्लो नौ वर्षमा दाङका ६१४ स्थानमा आगलागी हुँदा करिब ४३ हजार वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ।

कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जिल्लामा वन डढेलोको अवस्था, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यालयले थालेको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम, जोखिम क्षेत्रका विद्यालयमा पुगेर स्कूल शिक्षा, अग्निरेखा निर्माण र मर्मतलगायतका कार्यक्रम गरिने उल्लेख छ।

वन डढेलोले हुने क्षतिका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै वनमा च्याउ, जडीबुटी र अन्य पालुवा उमार्नुपर्ने र वनमा डढेलो लगाउनेको पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सबै जना मिलेर वनमा डढेलो लाग्नै नदिन र लागिहाले त्यसको नियन्त्रणका लागि जुट्नुपर्ने बताए। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जीतेन्द्रमा नेपालीले मानवीय गल्तीका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको बताए। वनमा लाग्ने आगोका बारेमा मानिस समयमा सचेत हुनुपर्ने र जथाभावी लाग्ने आगोलाई समयमा निभाउनुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै वन डढेलो नियन्त्रण सम्भव रहेको भन्दै बहुउपयोगी बन्दै गरेका पोखरी र ताल बनाउने कार्यक्रमलाई कार्यालयलेसमेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। साझा प्रयासबाट वन जोगाउन सकने भएका कारण सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए। 

दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र काफ्लेले आगो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता नहुनु र आगो लागी हाले त्यसको नियन्त्रण सुरक्षाकर्मीले मात्रै गर्ने हो भन्ने मानसिकताका कारण समस्या देखिएको बताए। 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ दाङका कोषाध्यक्ष कमलराज पोख्रेलले धेरै सामुदायिक वन समूहका कार्ययोजना समयमा नबनाउँदा उपभोक्ता निष्कृय भएको भन्दै वन डढेलोलगायतका कार्य बढेर जाने सम्भावना भएको बताए।