कालोबजारी गर्ने एक हजार ६१५ कम्पनीलाई ४ करोड जरिवाना
काठमाडौं, चैत १ : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उपभोक्ताको हितविपरीतका गतिविधि गर्ने एक हजार ६१५ फर्म/कम्पनीलाई रु तीन करोड ९८ लाख नौ हजार २४५ जरिवाना तिराएको छ ।
विभाग र मातहतका कार्यालयले गत आवमा १२ हजार ७९४ फर्म/कम्पनीको अनुमगन गरेका थिए । विभागले दुई हजार ९७४, मातहतका पाँच कार्यालयले एक हजार ८०५ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आठ हजार १५ फर्मको अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा विभागले रु चार करोड ४७ लाख ८१ हजार २२१ मूल्य बराबरको खान अयोग्य म्याद समाप्त भएका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ। सो अवधिमा ८० व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोक्का र सिलबन्दी गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विभागले चालु आवको माघ मसान्तसम्म एक हजार ८१९ फर्मको अनुगमन गरेको छ । सो अवधिमा ८६३ फर्मलाई रु ८९ लाख ८० हजार जरिवाना तिराइएको र रु २८ लाख ५५ हजार ३१८ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको उनले बताए। महानिर्देशक श्रेष्ठले प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमन कार्र्यलाई गाउँ, टोल र बस्तीसम्म विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको बताए।
विभाग र मातहतका कार्यालयले गत आवमा १२ हजार ७९४ फर्म/कम्पनीको अनुमगन गरेका थिए । विभागले दुई हजार ९७४, मातहतका पाँच कार्यालयले एक हजार ८०५ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आठ हजार १५ फर्मको अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा विभागले रु चार करोड ४७ लाख ८१ हजार २२१ मूल्य बराबरको खान अयोग्य म्याद समाप्त भएका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ। सो अवधिमा ८० व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोक्का र सिलबन्दी गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विभागले चालु आवको माघ मसान्तसम्म एक हजार ८१९ फर्मको अनुगमन गरेको छ । सो अवधिमा ८६३ फर्मलाई रु ८९ लाख ८० हजार जरिवाना तिराइएको र रु २८ लाख ५५ हजार ३१८ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको उनले बताए। महानिर्देशक श्रेष्ठले प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमन कार्र्यलाई गाउँ, टोल र बस्तीसम्म विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको बताए।
