‘नर्सलाई तालिमदेखि एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ सिस्टम, आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बनाउँदै छौँ’

काठमाडौं,फागुन २६ : कोरोना महामारीसँगै देशमा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधारका बारेमा बहस भइरहेको छ । विशेषतः देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहबाटै के कस्तो स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने सम्बन्धमा बहस भए । अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको मापदण्डभित्र जनताले प्रत्यक्ष पाएको उपचार वा रोग लाग्नै नदिने सरकारको कदम पर्दैनन्, केवल अस्पतालका शय्या गणना हुन्छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केही स्थानीय तहको सक्रियता सुन्दर देखिन्थ्यो । उपलब्ध काठ दाउराबाटै ‘क्वारेन्टिन’का लागि पूर्वाधार बनाउने पनि थिए । हामीसँग ‘नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४’ पनि छ । यो अवस्थामा काठमाडौं प्रेसले स्वास्थ्य संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र विकास सम्बन्धमा अन्तर्वार्ता (कुराकानी) गर्दैछ ।

प्रस्ततु छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. जगदीश जोशीसँग काठमाडौं प्रेसकर्मी सोनी शाहीले गरेको वार्ता :

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? 

यस प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र अलि अप्ठेरो अवस्थामै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । अस्पताल बाहेकका स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको अभाव छ । बझाङबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा स्थायी चिकित्सक छैनन् । सेती अस्पताल महाकाली अस्पतालमा पनि एकदमै न्यून दरबन्दी छ । ३० वर्षअगाडिको दरबन्दीका आधारमा चलिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रले अहिलेको जनसंख्यालाई सेवा दिन समस्या हुन्छ । यस्ता केही समस्याका कारण जुन हिसाबले हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ । 

अहिले ३० वर्षअगाडिकै दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । सरकारले तोकेको दरबन्दीमा पनि स्थायी चिकित्सक राख्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट)को सर्वेक्षण गरी जुन ठाउँमा जति जनशक्ति आवश्यक छ, सोही अनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । अनि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ । 

हाम्रो प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार पनि पुराना छन् । कतिपय जिल्ला अस्पतालमा भवन नै छैनन् । बाजुरा लगायत केही जिल्लामा भवन निर्माण भइरहेकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा केही समस्या आइरहेको छ । अछाम, दार्चुलाको अवस्था निकै नाजुक छ । त्यहाँ निकै पुराना र साना भवन रहेकले सेवा प्रवाहमा समस्या आइरहेको छ । जसमा सरकारले नै जोड गर्न आवश्यक छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै एमबिबिएसभन्दा माथिको विशेषज्ञसहित तीन सय ९० सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक छन् । जसमध्ये ५५ प्रतिशत सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन् भने ४५ प्रतिशत निजी अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन् । 

पछिल्लोपटक कोभिडकै कारण हामीले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिसकेका छौँ ।  प्रत्येक अस्पतालबाट हामीले एक डाक्टर र एक नर्सलाई आइसियुसम्बन्धी र गम्भीर खालका बिरामीको उपचार गर्नका लागि तालिम दिइरहेका छौँ । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा दुई–दुईवटा भेन्टिलेटर पठाइसकेका छौँ ।

महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ?

महिला प्रजननको विषयमा हामीले केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । नेपाल सरकारको ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालित छ । जनशक्ति अभावका कारण केही अस्पतालमा एमबिबिएस सरहको ६ महिनाको तालिम लिएका चिकित्सकले पनि सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, केहीमा एमबिबिएस चिकित्सकले नै सेवा दिइरहेका छन् । 

सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगका जिल्लामा नियमित भिडियो एक्स–रे गर्ने चिकित्सक छैनन् । यस्ता ठाउँका लागि यहाँ कार्यरत नर्समध्ये ९० जनालाई तालिम दिइसकेका छौँ । तालिमपछि कम्प्लिकेटेड डेलिभरी उहाँहरूले पत्ता लगाउनुहुन्छ, त्यसैले मातृ मृत्युदरमा कमी  आउने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यसबाहेक हामीले एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ सिस्टमको विकास गर्दै छौँ । यसअन्तर्गत कुनै महिलालाई सुत्केरी व्यथा लागे वा कोही बिरामी भए ‘१०२’ डायल गरी नजिकको एम्बुलेन्सबाट सेवा लिन सकिनेछन्, यस्तो प्रविधिका लागि कार्य भइरहेको छ । अब बढीमा दुई महिनाभित्र यो व्यवस्था सुचारु हुनेछ । 
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलाको आङ खस्ने समस्या पनि धेरै देखिएको छ । त्यसका लागि सिविर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छौँ । 

अस्पतालमा दैनिक चेकजाँच गराउन आउनेको भने उपचार भइरहेको छ । गर्भवती र महिलाका लागि सेती अस्पताल, महाकाली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पतालमा प्रसूतिसम्बन्धी चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । प्रसूतिका लागि हवाई उद्धारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । पहाडको कुनै दुर्गम ठाउँमा कुनै महिलालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो र नर्मल डेलिभरी हुने अवस्था देखिएन भने हामीले हेली बुथको व्यवस्था गरेका छौँ ।

एचआइभीसम्बन्धी के–कस्ता कार्यक्रम छन् ? 

तत्कालका लागि नेपाल सरकारबाटै आएको बजेटबाट एचआइभी एड्ससम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेका छन् । यस रोगबाट संक्रमित सबैको निःशुल्क रूपमा परीक्षण र उपचार गर्छौं । यस सम्बन्धमा जनचेतना कम भएकाले समाजमा जनचेतना फैलाउन बेला बेला विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । 

सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर नाकाहरू भारतसँग जोडिएका छन् । सोही नाका हुँदै भारतबाट नेपाल आउनेमा पनि एचआइभी परीक्षण गरिरहेका छौँ । यसबाहेक दीर्घरोग तथा जटिल खालका रोगका लागि प्रदेश सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएको छ । 

मिर्गौलासम्बन्धी रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर लगायत करिब सात रोगबाट ग्रसित बिरामी, जो आर्थिक रूपमा कमजोर वा विपन्न छन् भने उनीहरूलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट ५० हजार र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा अहिलेसम्म करिब एक करोड २० लाख खर्च भइसकेको छ । यस्ता बिरामीको चाप बढी भएका कारण हामीले थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ । 

निर्देशनालयले के गरिरहेको छ ? 

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने, निगरानी गर्ने, प्रतिक्रिया दिने संगठन हो, निर्देशनालय । सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । 

हामीले समय–समयमा क्षमता वृद्धिका लागि चिकित्सक, नर्स मात्र नभई कर्मचारीलाई समेत विभिन्न तालिम दिइरहेका छौँ । हाम्रो संरचनामा जति हुनुपर्ने हो, त्यति जनशक्ति छैनन् । बजेट पनि कम हुने भएका कारण हामीले सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । 

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्ट्याउने बजेट नै कम छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याउने मापदण्ड बनाएको छ । नेपालमा जम्मा ६ देखि ७ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्ट्याउने गरिएको छ । बजेट कम भएपछि हामीले प्रवाह गर्ने सुविधामा गुणस्तर कम हुने भयो । बजेट बढाउने सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, रोजगार, खेलकुद लगायत पर्छ । हरेक प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय भयो भने हरेक काम गर्न सहज हुन्छ, यसको माग हामीले गरिरहेका छौँ । 

आयुर्वेदको प्रयोग र प्रवद्र्धनका लागि कस्ता कार्यक्रम छन् ?

हामीले तत्कालका लागि केही जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ । जसका लागि हामीले ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ प्रदेशभरि सञ्चालन गरेका छौँ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीका लागि योग तालिम दिइरहेका छौँ । 

आयुर्वेदमा हुने पूर्वकर्म (पञ्चकर्म) लगायत कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । यसबाहेक आयुर्वेदमा जुन औषधि हुन्छ, त्यो औषधि खरिदका लागि केही बजेट निर्देशनालयमा छ । त्यो पनि हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौँ । हाम्रो प्रदेशको धनगढीमा ‘आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रतिष्ठान’को स्थापना गरेका छौँ, जुन निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । सम्भवतः केही समयमा यो प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउँछ र सञ्चालनमा आएपछि आयुर्वेदको सेवा पनि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

निर्देशनालयको आगामी योजना के छ ?

हाम्रो आगामी योजना भनेकै हामीले गर्न बाँकी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने हो । जसमध्ये मुख्यतः एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ सिस्टमलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने, आइसियु, भेन्टिलेटरसम्बन्धी तालिम दिने, नाक–कान र घाँटीको शल्यक्रिया सेवा दिने व्यवस्थाका लागि काम गरिरहेका छौँ । यसबाहेक हाम्रा अन्य नियमित कार्य छन्, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने छौँ ।

पछिल्लो समय कोभिडका कारण हाम्रो जति सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकिएन । यस आर्थिक वर्षको कार्यविधि अनुसारका करिब ६० प्रतिशत काम भइसकेका छन् । सुदूरपश्चिमका करिब ७० प्रतिशत जनताले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । बाँकी ३० प्रतिशतलाई पनि तीव्र खोप प्रदान गरी सतप्रतिशत पु¥याउने योजना छ ।