जनप्रतिनिधि महिला : हामीलाई कोटा पूर्तिको रूपमा लिइयो 

काठमाडौं, फागुन २४ : ‘महिलाको कोटा पु¥याएका छौँ नि ! हरेक कार्यालयका प्रमुख ढुक्क भएर यस्तै जवाफ दिन्छन्,’ अधिकांश उपप्रमुखको भनाइ यही थियो । 

११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सोमबार ‘पर्पल फाउन्डेसन’ले ‘महिलावाद र निर्वाचन प्रणाली’ शीर्षकमा कार्यक्रम गरेको थियो, जसमा सहभागी जनप्रतिनिधि महिलाले महिलाको नेतृत्व पुरुषहरुले स्वीकार नगरिरहेको अनुभव सुनाए ।

पाँच वर्षको कार्यकाल सकिनै लाग्दा जनप्रतिनिधिले आफ्ना भोगाइ, समस्या र चुनौतीको विषयमा बोले । संविधानले सुनिश्चित गरेसँगै २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रति महिलाको सहभागिता बढेको थियो । तर, महिलालाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार नगरिएको महिला जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ । 

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुन भन्छिन्, ‘महिलालाई राजनीतिमा अझै अप्ठेरो छ, समान पदमा भए पनि महिला र पुरुषबीच विभेद गरिन्छ । महिला पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा आममानिस ढुक्क छैनन् ।’ 

पुरुषवादी समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले जनप्रतिनिधि महिलालाई काम गर्न असहज हुने र प्रमुख पदमा आउन पनि कठिन हुने उपमेयर खातुनको अनुभव छ । 

उनका अनुसार, पर्सा जिल्लाका १४ वटा नगरपालिकामध्ये दुई वटामा मात्र उपमेयरमा पुरुष छन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रमुख पद पुरुषको र उपप्रमुख पद महिलाको हो जस्तो गलत दृष्टिकोण राखियो । महिलालाई नपत्याएको देखियो ।’

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाकी उपमेयर सृष्टि रेग्मी राजनीतिमा लाग्ने महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको बताउँछिन् । ‘पुरुष जतिखेर जहाँ गएर पनि मध्यरातमा फर्कन सक्छन्, तर महिलालाई त्यहाँ आफ्नो ज्यानको जोखिम छ,’ उनले भनिन् । 

पुरुषवादी समाजले महिलालाई यौन वस्तुका रूपमा हेर्ने हुँदा महिला भएकै कारण हिंसाको जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो । बाजुरा भौगोलिक हिसाबले समेत पछाडि पारिएको ठाउँ मानिन्छ । ‘काठमाडौंको तुलनामा बाजुरामा राजनीति गर्ने महिलाको पीडा भिन्न छन्,’ उपमेयर रेग्मी भन्छिन्, ‘त्यहाँ निर्वाचनका बेला समेत धेरै झडप, आक्रमण हुन्छन् । जसले गर्दा राजनीति गर्ने महिला सुरक्षित छैनन् ।’ 

उनका अनुसार, दुर्गम क्षेत्रमा महिलाले घरको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच प्रबल छ । त्यसैले महिलालाई राजनीतिमा समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ । ‘नीति बनाउने, गाउँघरमा खटिने क्रममा पूर्ण रूपमा समय दिन सक्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बाध्यात्मक नीतिले महिलालाई सहभागिता दिइयो, तर निर्णय गर्न दिइन ।’

महँगो चुनाव 

प्रमुख पदमा चुनाव लड्नका लागि सम्पत्ति नहुँदा महिलालाई समस्या भएको महिला प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो । पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर खातुन भन्छिन्, ‘आर्थिक अभावका कारण मैले नै २०७४ मा पुरुषले जसरी चुनावको प्रचार–प्रसार गर्न सकिनँ । महिलाको नाममा जग्गा–जमिन र सम्पत्ति हुँदैन । पुरुषलाई जस्तो रातदिन बाहिर हिँड्दै प्रचार गर्ने वातावरण महिलालाई छैन ।’ 

महिलाले चुनाव खर्च जुटाउन नसकेर टिकट नपाएको घटना नौलो नभएको पनि खातुनले बताइन् । उनका अनुसार, ‘महिलालाई सुरक्षाका हिसाबले पनि जोखिम छ । अर्कोतिर समाजले घरधन्दा र छोराछोरीको हेरचाह महिलाको मात्रै जिम्मेवारीजस्तो ठान्छ । ‘हामीले घरको काम, छोराछोरीको स्याहार र राजनीतिक यात्रालाई सँगै लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला पैसा खर्च गर अनि उम्मेदवारीका लागि हेर्छौं भन्ने कुरा आउँछन् । उपमेयरका लागि निर्वाचनमा ५० लाख रूपैयाँ र प्रमुखका लागि एक करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिन्छ ।’

लामो समयदेखि राजनीतिमा लागे पनि जुनसुनै चुनाव लड्न आर्थिक जोहो गर्न नसक्ने हुँदा महिला पछाडि पर्नुपरेको खातुनको बुझाइ छ । ‘संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिँदा महिलाको संख्या बढ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब कार्यकारी पदमै महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याइनुपर्छ ।’ आगामी निर्वाचनमा खर्च व्यवस्थापनि नै महिलालाई प्रमुख चुनौतीको विषय रहेको उनको भनाइ थियो । 

गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर पम्फा बसेल महिला र पुरुषबीच हुने सामाजिक विभेदका कारण आफूलाई उपमेयर भई काम गर्न कठिन भएको बताइन् । ‘नगरपालिकाभित्र महिलाले राखेको धेरै योजना कार्यान्वयन नहुने, महिलाको योजनाहरू कम सुनिदिने गरियो,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर जाँदा त्यहाँ पुरुष र महिलालाई गर्ने व्यवहार निकैै फरक अनुभव गरेँ । कार्यक्रममा जाँदा महिलालाई गर्ने सहजीकरणमा समेत ध्यान दिइँदैन । नेपाली समाजले महिला नेतृत्वलाई अझै स्वीकार गर्ने सकेको छैन ।’ 

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक खाडलले गर्दा दलित महिलाको नेतृत्व विकासमा विकास समस्या भएको उपमेयर बसेल बताइन् । ‘स्थानीयतहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, उपाध्यक्षका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, वडा सदस्यका लागि क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख छैन,’ उपमेयर बसेल भन्छिन्, ‘दलित महिला र महिलालाई आरक्षण पूरा गर्नका लागि मात्रै राखिए जस्तो भएको छ ।’ 

छाउपडी समस्या

बुढीनन्दा नगरपालिकाकी उपमेयर रेग्मीको बुझाइमा सुदूरपश्चिमका महिलाका लागि छाउपडी प्रथा पीडाका रुपमा रहेको छ । ‘चुनावको समयमा घर–दैलो कार्यक्रममा लगातार दुई–तीन महिना हिँड्नुपर्छ । महिनावारी हुँदा घरभित्र छिर्न नदिने, घरमा गएर बस्न नदिने गरिन्छ । यसले महिनामै ५–७ दिन घट्छ,’ उनले भनिन् ।  

यो अवस्थामा सुदूरपश्चिमका महिलाले राजनीति गर्नुपरेको छ । राज्यले बाध्यतात्मक रूपमा महिलाको सहभागिता बढाए पनि विकट क्षेत्रमा महिलाबाट गाउँ–टोलमा सुधार ल्याउन समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सामाजिक विभेदका कारण पुरुषले भन्दा राम्रो काम गर्दा पनि महिलाले चर्चा पाउँदैनन्,’ उपमेयर रेग्मी भन्छिन्, ‘महिला पुरुषभन्दा क्षमतावान् भए पनि दयाको पात्रका रूपमा हेरिन्छ ।’