दुई हजार रेष्टुराँ बन्द गराउँदै नेकपाकै मजदुर संगठन

काठमाडौं, माघ २१ : सत्तारुढ नेकपाकै मजदुर संगठनले भोलीदेखि दुई हजार रेष्टुराँ बन्द गराउन लागेको छ ।

रेष्टुराँहरूमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विवादमा मजदुर संगठनले देशभरका रेष्टुराँ बन्द गर्न लागेको हो । रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) १० प्रतिशत सेवा शुल्क फिर्ताको निर्णय कार्यान्वय गर्ने जनाएको छ भने मजदुर संगठनले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।

रेबानले मजदुर संगठनहरूलाई आईतबार वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, मजदुर संगठनका नेताहरु भने वार्ता अस्वीकार गरेर श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई भेट्न सिंहदबार पुगेका थिए । श्रममन्त्री बिष्टसँग पनि मजदुर संगठनका नेताहरूले रेबानसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेका थिए ।

“हामी रेबानसँग वार्ता गर्ने पक्षमा छैनौ, भोलीदेखि देशभरका रेष्टुरेन्ट बन्द हुन्छ,” तत्कालीन माओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघका महासचिव मुक्ती दाहालले भने । सेवा शुल्क लिने रेष्टुरेन्टहरू बन्द नगर्ने तर सेवा शुल्क कटौति गर्ने देशभरका रेष्टुरेन्ट अनिश्चतकालका लागि बन्द गर्ने दाहालले बताए ।

रेबानले गत मंगलबारदेखि लागू हुने गरि १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय गरेको थियो । सेवा शुल्क कटौतिविरुद्ध तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेस निकट मजदुर संगठनहरूले संयुक्तरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दलकै मजदुर संगठनले बन्द हड्तालमा उत्रेको भन्दै व्यवसायीहरूले भने विरोध गरेका छन् । सरकारले ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ घोषणा गरेको बेला यस्ता गतिविधिले असर पार्ने रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत मान्नु पर्ने उल्लेख गर्दै जैसवालले मजदुरहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्न आग्रह गरे । काठमाडौं, पोखरा, सौराहासहित देशभरका दुई हजारभन्दा बढि रेष्टुरेन्टमा बन्दको प्रभाव पर्ने रेबानले जनाएको छ ।

काठमाडौं, पोखरा, चितवन, सौरहा तथा लुम्बिनीका आधिकासँ रेष्टुरेन्टहरूले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन छाडेका छन् । काठमाडौका ठूला रेष्टुरेन्टहरू आँगन, गुलाब स्विट्स, संगम स्विट्स, केएफसी, थर्ड आई, ब्ल्याक पिपर, भ्याली फ्राइड चिकेन, नाङ्लो बेकरीलगायत दर्जनौ रेष्टुरेन्टहरूले सेवा शुल्क बिलमा जोड्न छाडेको रेबानले जनाएको छ । त्यस्तै, पोखरा, चितवन र सौराहाका रेस्टुरेन्टहरूले पनि सेवा शुल्क लिन छोडेको रेबानले जनाएको छ ।

युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवावमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो । कुनै पनि ऐन र कानुनमा उल्लेख नभएको कुरा व्यावसायी र मजदुरले आफू खुसी सम्झौता गदैं उपभोक्तालाई विगत १२ वर्षदेखि भार थोपरिदैं आएको छ । 

यो शुल्कबाट मजदुरलाई ७२ प्रतिशत रकम मात्रै जाने गरेको छ । मजदुरको नामना उठाएपनि यसमध्ये पाँच प्रतिशत मजदुर संगठन र व्ववसायी संस्थालाई जाने गरेको छ । त्यस्तै, बाँकी २३ प्रतिशत संचालकले नै लिदै आएका छन् ।

मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा संचालित होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको  छ । अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै सेवा शुल्क उठाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका सबै होटल, मोटल, सफारी रेष्टुरेन्ट, फाष्टफूड, ब्याकेट,पार्टी प्यालेश, होमस्टे, मोनाष्ट्री स्टे,बन्जी जम्प, केवुलकार, फ्लाइट क्याटरिङ, डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरीलगायतका सबै व्यवसायमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क  असुल गर्दै आएका छन् ।