विश्वको १३ प्रतिशत जनसंख्या अतिकम विकसित राष्ट्रमा बस्छन्

काठमाडाैं, असोज ६ : गएको ५० वर्षमा जलवायुसम्बन्धी विपद्का कारण ज्यान गुमाउने दुई तिहाइ (६९ प्रतिशत) मानिस विश्वकै सबैभन्दा गरिब ४७ वटा देशमा बस्ने गरेको खुलेको छ।

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडिसी) ले सार्वजनिक गरेको निष्कर्ष अनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा विश्वको १३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दछन्। 
समूहले सन् १९७० देखि २०१९ सम्म खडेरी, डढेलो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या खुलाएका छन्। त्योसँगै उनीहरूले २०५० भिजन पनि सार्वजनिक गरेका छन्। यसलाई जलवायुमैत्री भविष्यको ब्लुप्रिन्ट बताइएको छ।

“जलवायु परिवर्तनमा न्युन भूमिका खेले पनि हाम्रा देशका एक अर्बभन्दा धेरै मानिस जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा छन्,” लिस्ट डेभेलोप्ड कन्ट्रिज ग्रुपका अध्यक्ष सोनाम पी. वाङ्दीले भने, “वर्तमान प्रणाली असफल भइरहेको छ। १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड अनुकुल बाटोमा विश्वलाई अघि बढाउन जलवायु परिवर्तन रोकथाम गर्ने प्रयासलाई तिव्र रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।”

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको “क्लाइमेट एक्सन समिट” मा महत्वपूर्ण स्थान लिनेछन्। अतिकम विकसित राष्ट्रका नेतासँगै भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङले २०५० भिजन सार्वजनिक गर्नेछन्। जसअनुसार प्रत्येक राष्ट्रले “ग्लोबल वार्मिङ” लाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढ्न नदिने राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्नेछ।

सन् २०५० सम्म जलवायुमैत्री गतिविधि र खुद शुन्य उत्सर्जनका लागि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले गर्न सक्ने प्रयासको खाका पनि यसले तयार गरेको छ। जसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विनियोजन गरिएको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका गतिविधिमा परिचालन, स्थानीय तहदेखि राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनबारे वृहत्तर योजना तर्जुमा, र जलवायु परिवर्तनका समाधानहरू लैङ्गिक र सामाजिक न्याय केन्द्रित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

“हाम्रो लक्ष्य बढी प्रभावकारी, बढी महत्वकांक्षी र बढी समतामूलक छ,” वाङ्दीले भने। अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रारम्भिक लगानी माग गरेका छन्। आउने दश वर्षसम्म “एलडिसी इनिसिएटिभ फर इफेक्टिभ अड्याप्टेसन एन्ड रिजिलियन्स (एलआइएफइ एआर)” कार्यक्रमले समूहको परिकल्पना अनुसार “अड्याप्टेसन” र “रिजिलियन्स” सम्बन्धी काम पूरा गर्नेछ। उल्लेखित बजेटले अभियानमा पहिले सहभागी हुने देशहरू   भुटान, इथियोपिया, गाम्बिया, मलावी, तान्जानिया र युगान्डालाई सहयोग गर्नेछ।

समूहले अन्य दुई दीर्घकालीन अभियान पनि सुरू गरेका छन् जसले “एलडिससी रिनिवेबल इनर्जी एन्ड इनर्जी इफिसियन्सी इनिसिएटिभ फर सस्टेनेबल डिभेलोप्मेन्ट (एलडिसि आरइइइआइ)” र “एलडिसी युनिभर्सिटिज कन्सोर्टियम अन क्लाइमेट चेञ्ज (एलयुसिसिसी)” को परिकल्पनामा सहयोग पुर्यासउनेछन्।

अतिकम विकसित राष्ट्रमा बस्ने आधाभन्दा धेरै जनसंख्याको बिजुलीमा पहुँच नभएकाले एलडिसी आरइइइआइले सन् २०३० सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रका सबै नागरिकलाई शतप्रतिशत पर्याप्त र सस्तो नवीकरणीय उर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछ।

त्यसैगरी सन् २०५० सम्म नवीकरणीय श्रोतबाट शत प्रतिशत बिजुली उपलब्ध गराउनेछ। एलयुसिसिसीमार्फत् दश वटा  संस्थापक विश्वविद्यालयहरूले जलवायु परिवर्तनको बुझाइलाई अझ सुदृढ गर्नेछन्। उनीहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रको स्वामित्वमा आधारित समाधान तयार गर्नेछन् र नेतृत्वको आगामी पुस्तालाई तालिम दिनेछन्।

“अतिकम विकसित राष्ट्रहरू बहादुर र महत्वकांक्षी हुन थालेका छन्,” वाङ्दीले भने, “जलवायु संकट रोक्न र त्यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी प्रयासमा हामी गर्नसक्नेभन्दा धेरै काम गर्न प्रतिबद्ध छौं। तर हामी एक्लैले मात्र यो काम गर्न सक्दैनौं। हाम्रा प्राथमिकता, हाम्रा पहल र हाम्रो परिकल्पनालाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आह्वान गरिरहेका छौं।”

सन् २०२० मा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू पेरिस सम्झौताप्रति अझ प्रतिबद्ध राष्ट्रिय योजनासहित अघि आउनेछन्। सन् २०५० सम्म “क्लाइमेट रिजिलियन्स”र खुद शन्य उत्सर्जन पूरा गर्ने दीर्घकालीन योजनासहित राष्ट्रिय अनुकुलन योजना पनि ल्याउनेछन्। यी महत्वकांक्षी रणनीति र योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग पनि आवश्यक छ।

४७ वटा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहले अफ्रिका, एसिया प्रशान्त र क्यारिबियन क्षेत्रकाएक अर्बभन्दा धेरै मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। ग्लोबल वार्मिङमा कमैमात्र योगदान पुर्या ए पनि उनीहरू जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट असमान रूपले प्रभावित छन्।