प्रस्तावित संसदीय सुनुवाइ विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल
काठमाडौं, फागुन ११ : नेपाल कानून आयोगले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने पदमा सुनुवाइ नै नभई ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने विद्यमान प्रावधानको खारेजीसहितको संसदीय...
काठमाडौं, फागुन ११ : नेपाल कानून आयोगले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने पदमा सुनुवाइ नै नभई ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने विद्यमान प्रावधानको खारेजीसहितको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि प्रारम्भिक छलफल चलाएको छ।
आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विधेयकमाथि सरकारका प्रतिनिधि, संसदीय सुनुवाइ समितिका पदाधिकारी, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताले संविधानले तोकेका पदमा संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने गरी ऐनलाई समृद्ध तुल्याउन सुझाव दिए।
प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको संविधानको धारा १९२ मा संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहिआएको छ।
विगतमा सदन नभएको अवस्थामा प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ नभएको अवस्थामा ४५ दिनपछि सुनुवाइ नभए पनि स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहिआएकामा त्यसलाई सच्याउन वक्ताहरुले सुझाव दिए। संसदीय समितिमा दलीय ह्वीप नलाग्ने भएकाले समितिले सुनुवाइका क्रममा स्वतन्त्ररूपले काम गर्न सक्ने तथा त्यस्ता पदमा पनि संविधानका मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनुपर्ने वक्ताहरुको भनाइ थियो।
जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइलाई सहज र प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरुले सुनुवाइलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले दुई तिहाइले अस्वीकार गर्ने हाल राखिएको व्यवस्था उचित नै भएको धारणा राखे।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जनताको सार्वभौम थलो संसद्लाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने विधिका रूपमा संसदीय समिति रहेको बताए।
संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले राजदूतलगायतका पदमा सरकारबाट हुँदै आएको सिफारिस संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी नदेखिएको तथा ४५ दिनको सुनुवाइ सीमा विभिन्न घटनाका कारण अपुग भएको विचार प्रकट गरे।
मस्यौदामाथि समिति सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भीमसेनदास प्रधान, अमृता थापा, योगेश भट्टराई, कानून तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीलगायतले नियुक्तलाई पारदर्शी तुल्याउँदै विद्यमान प्रावधानमा देखिएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए। (रासस)
