अछाममा छाउपडी गोठ भत्काइयो तर विभेदको मानसिकता भत्किएन

काठमाडौं, फागुन ९ : अछाम, साँफेबगर नगरपालिका– १३ की १९ वर्षीया शौभाग्य जोशी अछामकै मेललेख गाउँपालिका–३ मा आइएससी एजी (इन्टरमिडियट अफ् साइन्स इन एग्रिकल्चर) पढ्दै छिन् ।

आफू पहिलोपटक (२०७२ सालमा) रजस्वला हुँदा छाउपडी गोठमा बसेको उनी बताउँछिन् । ‘त्यसपछि पनि प्रत्येकपल्ट महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमै बसेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘छाउपडी बार्दा घर–भान्सादेखि अन्य मानिसहरूलाई छुनु हुँदैन । ०७६ मा सरकारले छाउपडी गोठ भत्काएदेखि घरमै अलग्गै कोठामा बस्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार, यहाँ महिनावारी हुँदा अविवाहित महिलाले पाँच दिन र विवाहित महिलाले चार दिनसम्म अलग्गै कोठामा बस्ने गर्छन् ।

साँफेबगर नगरपालिका– १३ कै १८ वर्षीया भगवती कुवँर पनि पहिलोपटक (२०७३ सालमा) रजस्वला हुँदा छाउपडी गोठमा बसिन् । स्थानीय बाब्ला राष्ट्रिय माविबाट भर्खरै प्लस टु गरेकी उनी अझै पनि महिनावारी हुँदा घरको छुट्टै कोठामा बस्ने गरेको बताउँछिन् । ‘महिनावारी हुँदा अहिले पनि अलग्गै खानुपर्छ । गाई–भैँसीको दूध, दही, घिउ खान पाइँदैन,’ भगवती भन्छिन्, ‘मन्दिर जानु त परको कुरा भयो । गाउँघरका बूढापाकालाई छुन पाइँदैन । छोइहाल्यो भने पनि देउता रिसाए भन्दै काम्ने गर्छन्।’ 

महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई अशुद्ध मानी नछुने वा बार्ने प्रचलन नेपालका अधिकांश स्थानमा छ । विशेषतः सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा यो सामाजिक कुरीति व्याप्त छ । यस प्रथालाई डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा ‘छुई’, ‘छाउ’ वा ‘बाहिर हुनु’ भनिन्छ भने अछाममा ‘छाउपडी’ र बझाङमा ‘छाउकुल्ला’ वा ‘छाउकुडी’ भन्ने प्रचलन छ । 

सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति, ०७६ ल्याएसँगै छाउपडी गोठ भत्काउन सुरु गरिएको थियो ।  अछाममा छाउपडी गोठ भत्काइएपछि पनि कसैले फेरि छाउपडी गोठ निर्माण गरेका छन् भने कोही गाईवस्तुको गोठमा बस्ने गरेका छन् । धेरैजसो महिलाले घरकै छुट्टै कोठामा बस्नेसम्म सुविधा पाएका छन् । भगवती भन्छिन्, ‘छाउपडी प्रथामा पहिले र अहिलेको तुलनामा देख्न पाइएको परिवर्तन भनेको छाउपडी गोठ भत्काउनु मात्र हो । अहिले घरको छुट्टै कोठामा बसेर बार्नैपर्छ ।’ रजस्वला हुँदा नुहाउनका लागि नदीसम्म जानुपर्न बाध्यता अहिले पनि रहेको उनी बताउँछिन् । 

साँफेबगर नगरपालिका– १० की नन्दकला कुवँर सुत्केरी हुँदा ११ दिनसम्म शिशु र आमालाई परिवारको अन्य व्यक्तिले छुन नहुने चलन अझै रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सुत्केरी भएको ११ दिनमा पुरोहित बोलाई विधिपूर्वक शिशुको न्वारन गरेपछि मात्रै सुत्केरी शुद्ध हुन्छिन् ।’ 

पहिलेभन्दा अहिले परिवर्तन छ : उपप्रमुख

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को करिब ६ महिनाभित्रै साँफेबगर नगरपालिकालाई छाउपडी मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्य लिएको तर उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको साँफेबगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिर्मलादेवी बुड्थापा बताउँछिन् । ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सुरुवात छाउपडी गोठ भत्काएर गरेका थियौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘घरघर गई यहाँका नौ सय ४२ छाउपडी गोठ भत्काइएको थियो तर परम्परादेखि जरो गाड्दै आएको छाउपडी प्रथालाई निर्मूल गर्न सकिएन ।’ 

कोरोना महामारीका कारण पनि उद्देश्यमा पुग्न नसकिए पनि पहिले र अहिलेको तुलनामा एकदमै परिवर्तन देख्न सकिने उनको भनाइ छ । 
विशेषगरी धामीझाँक्री र पुरोहितहरूमा छाउपडी प्रथाको प्रभाव बढी रहेको र उनीहरूसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

छाउपडी प्रथा मान्नेलाई तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक भेला गरी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको उपप्रमुख थापा बताउँछिन् । 

छुट्टै नीतिनियम बनाएका छैनौँ : प्रजिअ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अछामका विश्वराज मरासेनी अछाम जिल्लामा पहिलेको तुलना छाउपडी प्रथाजन्य विभेदमा सुधार आएको बताउँछन् । ‘

पहिलेदेखि चल्दै आएको विभेदलाई एकैचोटि हटाउन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छुट्टै छाउपडी प्रथाका लागि नीतिनियम बनाइएको छैन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ 

छाउपडी प्रथाजन्य विभेद हटाउने सम्बन्धमा सामाजिक संघसंस्था आदिले समय–समयमा विभिन्न सचेतना कार्यक्रम गर्दैै आएको उनको भनाइ छ ।