म्यानमारमा ६ लाख रोहिंग्या नरसंहारको गम्भीर जोखिममा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

काठमाडौं, असोज ३ : संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धाताले म्यानमारको रखाइन राज्यमा बचेका रोहिंग्या नरसंहारको गम्भीर जोखिममा रहेको बताएका छन्। यसअघि नै देशनिकाला गरिएका दश लाखको अवस्था पनि दयनिय रहेको उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको 'फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन'ले सोमबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यानमारका शीर्ष सेना अधिकारी विशेष गरि सेना प्रमुख मिन अङ ह्लाइङलाई रोहिंग्याविरूद्ध भएका हत्या, सामुहिक बलात्कार र आगजनीको मुद्दाको सामना गर्न आह्वान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले मार्च २०१७ मा गठन गरेको मिसनले नरसंहार भनि अघिल्लो वर्ष निकालेको निष्कर्षलाई यसपटक पनि दोहोर्‍याएको छ। करिब ६ लाख रोहिंग्या रखाइन राज्यमा खेदजनक अवस्थामा बसिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उनीहरूलाई यताउता जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ जसले उनीहरूको जीवनको हरेक पक्षमा प्रभाव पारेको छ।

म्यानमार सेना र अन्य सरकारी निकायले 'हत्या, बलात्कार र सामुहिक बलात्कार, यातना, जबरजस्ती विस्थापन र मानवअधिकारका अन्य गम्भीर उल्लंघनका घटनामा योगदान' अझै पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'म्यानमारले नरसंहार उक्साइरहेको छ र रोहिंग्या नरसंहारको गम्भीर जोखिमा छ,' संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्, जेनिभामा प्रस्तुत हुने उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

म्यानमारले संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धाताको सन् २०१८ को निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन। अगष्ट २०१७ मा सरकार र अन्य समूहको हिंसात्मक आक्रमणका कारण करिब सात लाख ४० रोहिंग्या रखाइनबाट बंगलादेश भागे।

उनीहरूले बलात्कार, हत्या र यातना दिएको आरोप पनि लगाएका छन्। यसअघि पनि दक्षिण बंगलादेशमा करिब तीन लाख रोहिंग्या बसेका थिए। अहिले यो नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर बनेको छ।

रोहिंग्या मुस्लिमहरू दशकौंदेखि म्यानमारमा बस्दै आएका छन्। तर सरकार उनीहरूलाई गैरकानूनी आप्रवासी बताउँछ। सन् १९८२ को कानूनले उनीहरूलाई नागरिकता दिएन। उनीहरू राज्यविहीन छन्।

युद्ध अपराध

म्यानमारलाई अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आइसिसि) वा पूर्व युगोस्लाभिया र रूवान्डामा गरिएजस्तै ट्र्याइब्युनलमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को मागलाई मिसनले पनि दोहोर्‍याडएको छ।

मिसनले नरसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध र युद्ध अपराध लगायतका अपराधमा संलग्न भएको शंका गरिएका सय जनाभन्दा धेरैको नाम भएको गोप्य सूचि तयार भएको बताएको छ। त्यसमा पोहोर सार्वजनिक गरिएका ६ जना जर्णेलको नाम पनि समावेश छ।

प्रतिवेदनले म्यान्मारका सेनासँग सबै व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न विदेशी सरकार र कम्पनीसँग आव्हान गरेको छ। रखाइन प्रान्तमा लगानी र विकास सहयोगमा रोक लगाउन पनि उनीहरूको आग्रह छ। रोहिंग्यालाई लामो समयदेखि गतिशीलतामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले स्वास्थ्यस्याहार, रोजगार र शिक्षामा उनीहरूको पहुँच कठिन वा असम्भव बनाएको छ।

रोहिंग्या लडाकु विरूद्ध गरिएको गरिएको कारवाही बताउँदै सेनाले आक्रमण न्यायसंगत भएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघकी विशेष प्रतिवेदक याङ्ही लीले “हिंसा र उत्पीडनको प्रणाली भत्काउन म्यान्मारले केहि नगरेको बताएकी छिन्।

स्याटेलाइट तस्बिर देखाउँदै '३४ ओटा शिविर बनेको तर त्यसको प्रयोजन प्रष्ट नभएको' उनले बताइन्। 'सायद बाँकी रहेका र फर्किने निर्णय गरेका रोहिंग्यालाई कैद गर्न बनेको हुनुपर्छ,' उनले भनिन्।

शिविरको अवस्था गम्भीर

बंगलादेशको शरणार्थी शिविरमा रहेका रोहिंग्याको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार विशेषज्ञहरूले बताएका छ्न्।
बंगलादेश र म्यान्मारले दुई वर्षअघि शरणार्थी फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर हालसम्म कुनै शरणार्थी पनि फिर्ता भएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसन्धानकर्ताले म्यान्मारको अवस्था “असुरक्षित, असम्भव र दिगो नभएको” बताएका छन्।

गएको महिना करिब दुई लाख रोहिंग्याले कक्स बजारमा कथित “नरसंहार दिवस” को र्यारली निकाले। म्यान्मार घटनाको दोश्रो वर्षगाँठका लागि उनीहरूले त्यसो गरेका थिए। बंगलादेश र म्यान्मारमा रहेका रोहिंग्याकोदयनिय अवस्थाभए पनि न्याय अझै टाढा छ। म्यान्मारको न्याय प्रणाली जसले सेनालाई दण्डहिनता दिएको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण बाधा बनेको छ।

'उत्तरदायित्व पीडितका लागि मात्रै नभएर विधिको शासन सुनिश्चित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म्यान्मारको सेनाले पहिले गरेका व्यवहार नदोहोर्या उन र भविष्यको हिंसा रोकथाम गर्न पनि यो महत्त्वपूर्ण छ,' श्रीलंकाकी वकिल राधिका कुमारास्वामीले बताइन्। मिसनका तीन अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञमध्ये उनी पनि एक हुन्।

म्यानमारको सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जेनरल ज मिन तुनले संयुक्त राष्ट्र संघको टोलीको निष्कर्षलाई एकपक्षीय बताउँदै अस्वीकार गरेका छन्।
'पूर्वाग्रही आरोप लगाउनुभन्दा, उनीहरू वास्तविकता हेर्न त्यहाँ जानुपर्छ,' उनले भने।

संयुक्त राष्ट्र संघको “फ्याक्ट फाइन्डिङ” अनुसन्धातालाई म्यानमार प्रवेश गर्न वा रखाइन प्रान्त जान अनुमति दिइएको छैन।

'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्क्रियता अन्त्य हुनुपर्छ,' मिसनका विशेषज्ञ क्रिस्टोफर सिडोटीले भने, 'यसपटक पनि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभावकारी काम गर्न नसके, दुखद इतिहास दोहोरिने निश्चित छ।' (अल जजिराबाट)