अघि बढ्दै सुकुमबासीका मुद्दा

लुम्बिनी, फागुन ४ : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान हुने भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच आज कार्यसम्झौता भएपछि उनीहरूका समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने भएको हो। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवाली आयोगको काठमाडौँस्थित कार्यालयमै पुगेर कार्यसम्झौता गरेसँगै अब भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

नगरपालिकामा अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भइसकेको छ। सङ्कलित तथ्याङ्क इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने कार्य जारी रहँदै गर्दा अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि ती कार्य रोकिएका थिए। वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत सङ्कलन फारम भरेका छन्। भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा सात हजार ९१८ जनाले लगत सङ्कलन फारम भरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, एक हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुमबासी र पाँच हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन फारम भरेका हुन्। नगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी वडा नं ११ बाट आयोगको लगत सङ्कलन फारम भरिएको छ भने वडा नं १७ मा सबैभन्दा कमले फारम भरेका छन्। नगरपालिकाले आयोगको इकाई कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार गत वर्षको माघ ९ गतेदेखि लगत सङ्कलन कार्य सुरु गरेको थियो।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी टोल–टोलमै पुगेर लगत सङ्कलन गरेका थिए। वडाबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्ने, फाइल स्क्यानिङ गर्नेलगायत काम अघि बढ्दै गर्दा सङ्घीय सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको थियो। नयाँ सम्झौताअनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने नगरपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ। नगरपालिकाले यसअघि नै फिल्ड कार्यको लागिको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन तथा नापजाँचको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको थियो।

अमिन र सर्वेक्षक गरी १६ जनाको जनशक्ति नापजाँचको लागि खटिएका थिए। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आफूहरू भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सधैँ प्रयत्नशील रहँदै आएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताए। भूमिको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे। जनप्रतिनिधि आएसँगै यहाँका कतिपय वडाका गाउँब्लकमाको जग्गामा बसेकाले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।