ऐनबिनाको पानीजहाज कार्यालय : जग बस्यो, घर उठाउन बाँकी 

काठमाडौं, फागुन २ : समुद्र नै नभएको देशमा पानीजहाज चलाउने कुरा गरेको भनेर आलोचना भइरहँदा तत्कालीन सरकारले तीन वर्षअघि आजकै दिन (२ फागुन २०७५) ‘पानीजहाज कार्यालय’ खोल्यो । नेपालकै ठूला नदीबाट समुद्रसम्म पानीजहाज चलाउने लक्ष्य लिएर कार्यालय त खोलियो तर तीन वर्ष पुग्दासम्म ऐन बन्न सकेको छैन । 

ऐनबिनाको कार्यालय भन्नु मियोबिनाको दाइँ होइन र ? कार्यालयका रजिस्ट्रार इन्जिनियर बिपिन राजभण्डारी भन्छन्, ‘मस्यौदा तयार गरेर ०७६ मै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पेस ग¥यौँ । यातायात मन्त्रालयले तयार गरेर कानुन मन्त्रालयलाई बुझायो । कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटसम्म पुगेको थियो, सरकार परिवर्तन हुँदा पुनः फिर्ता आयो । संसद्सम्म पुगेको भए फिर्ता हुने थिएन ।’ 

ऐन बन्न नसक्दा कार्यालयले पानी जहाज सञ्चालन कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् । ‘कार्यालयले काम नगरेको होइन । जग राख्ने काम भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन नबन्दा उठ्न समय लागेको हो । कार्यालयले पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने अर्थात् सम्भावना भएका नदीको अध्ययन गरिरहेको छ ।’ 

२०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन लगायत केही कानुन आएका थिए । ती कानुनले अहिलेको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नसमेट्ने भएकाले नयाँ ऐन बनाउनुपरेको हो । अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न स्थानमा पानीजहाज चलाउन थालिएको छ । ती जहाजलाई पर्यटन व्यवसायीले सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि ऐन आवश्यक छ । 

नदीको अध्ययनमा कार्यालय 

पानी जहाज कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा क्रियाकलाप भनेर खण्ड राखेको छ । जसमा क्लिक गर्दा ‘मिति २०७७ साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म सम्पादित कामको विवरण’ भेटिन्छ । जसअनुसार, कार्यालयले पानी जहाज सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि इ–जिपीमार्फत १२ साउन ०७७ मा आसय पत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

जसमा कर्णाली नदी (खिमडी–खक्रौला), काली गण्डकी नदी (देवघाट–राम्दी), नारायणी नदी (गण्डक– देवघाट) र कोसी नदी (चतरा–तुम्लिङटार) सम्म सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

कार्यालयका रजिस्ट्रार राजभण्डारी यी सम्भाव्यताको अध्ययन सकिएको र अहिले राप्ती बबही र सुनकोसी नदीको अध्ययन सुरुवाती चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘कालीगण्डकीको ९५ किलोमिटर, कोसीको ७५ किलोमिटर, कर्णालीको ११५ किलोमिटर र नारायणी ८५ किलोमिटर अध्ययन गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्ययनमा नदी कतै १५ देखि २० मिटर गहिरो त कतै एक मिटर पनि गहिरो नभएको पाइएको छ । बीच–बीचमा ठुल्ठूला ढुंगा पनि भेटिएका छन् ।’ 

उनी यही अध्ययनलाई कार्यालयको जग मान्छन् । ‘जग बनाएपछि घर बिस्तारै बन्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयले काम गरिरहेको छ तर ऐन नबन्दा केही काम रोकिएका हुन् ।’

अध्ययनको चरणमा रहेका तीन नदीका लागि टेन्डर परेका व्यवसायीसँग अन्तिम सम्झौता बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, यसपटक कार्यालयले बबही नदीको ५० किलोमिटर, सुनकोसीको ४५ किलोमिटर र राप्तीको एक सय किलोमिटर अध्ययन गर्न लागिएको हो । ‘यति अध्ययन गर्न करिब दुई करोड खर्च लाग्छ,’ उनले भने । प्रत्येक सय मिटरको फरकमा नदीको गहिराइ हेरिने, पानीको बहाव परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । 

बजेट

स्थापना कालदेखि कार्यालयलाई २६ करोड ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा कुल ९ करोड ४७ लाख ७४ हजार ५०५ रुपैयाँ खर्च भएको पानी जहाज कार्यालयको तथ्यांक छ । 

कर्मचारी  

एकान्तकुनास्थित पानी जहाज कार्यालय सञ्चालनका लागि सुरुमा १६ कर्मचारी तोकिएको थियो । पछि दुई इन्जिनियर थप गरिएको छ । अहिले कार्यालयका लागि १८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको तर अहिले १२ कर्मचारी मात्र रहेको रजिस्ट्रार राजभण्डारी बताउँछन् । ‘तोकिए अनुसार कर्मचारी पूरा हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भएका कर्मचारी पनि यता–उता हेरफेर भइराख्छन् ।’ 

तीन वर्षसम्म सबै कर्मचारी परिचालन गर्न नपाउँदा पनि काममा रोकावट भइरहेको उनको भनाइ छ ।