बिग्रिएको छवि सुधार्न हङकङ सरकारले भेटेन जनसम्पर्क कम्पनी 

धेरै प्रयास गरे पनि हङकङ सरकारले विश्वका कुनै पनि जनसम्पर्क कम्पनीबाट सहयोग पाउन सकेको छैन। देशको बिग्रेको छवि सुधार्न हङकङ सरकारले थुप्रै कम्पनीसँग कुरा गरेको थियो। 

दशकौं यताकै ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउने सरकार विरोधी प्रदर्शनले पछिल्ला महिनाहरूमा हङकङ थिलथिलो बनेको छ।

अगष्टको अन्तिममा हङकङका कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले हङकङ “रिलञ्च” गर्नलाई विश्वका आठ पिआर कम्पनीसँग कुरा गरेको व्यवसायीहरूको एउटा समूहलाई बताएकी थिइन्। तीमध्ये चारले “अहिले नै हङकङ सरकारलाई सहयोग गरे उनीहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भन्दै तुरून्तै अस्वीकार गरेको” व्यहोरा रोयटर्सले गत साता प्रकाशन गरेको उनको भाषणको लिखतमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि थप दुई कम्पनीले पनि अस्वीकार गरेको उनले बताइन्।

अहिले सबै कम्पनीले सरकारको आग्रह अस्वीकार गरेका छन्। गार्डियनले सोधपुछ गर्दा हङकङको सूचना सेवा विभागले भन्यो- बोलपत्र आह्वानको म्याद सकियो। कसैको पनि बोलपत्र प्राप्त भएन। सरकारले “उस्तै प्रकृतिको अर्को प्रक्रिया अघि बढाउने तत्काललाई कुनै योजना नभएको” सरकारले जनाएको छ।

प्रेस ब्रिफिङमा सरकारले ती पीआर कम्पनीसँग कुरा गरेको लामले पुष्टि गरिन्। हङकङको छवि पुनर्निर्माण गर्ने “सहि समय नभएको” सल्लाह पाएको पनि उनले बताइन्। “तर हङकङको आधार निकै बलियो छ। हङकङको प्रतिष्ठामा पुगेको क्षति थोरै भए पनि पुनर्स्थापना गर्नलाई एउटा ठूलो अभियान सुरू गर्ने समय पक्कै आउनेछ।”

मुडी नामक क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले हङकङलाई यो साता स्थिरदेखि नकारात्मक वर्गीकरण गरेकोमा उनले असहमति जनाइन्। जारी विरोध प्रदर्शनमा “हिंसात्मक गतिविधि”ले “हङकङको व्यवसायिक वातावरणको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा अन्तत: कमजोर बनाउने र प्रभावित हुने” उनले बताइन्।

होल्स रिपोर्ट नामक एउटा पीआर ट्रेड पब्लिकेशनले सञ्चालन गरेको सरकारी ब्रिफिङमा जारी प्रदर्शनले “विधिको शासनले चल्ने स्थितर वातावरण भएको एउटा विश्वव्यापी व्यवसाय र वित्तीय केन्द्र” भएको हङकङको छविमा प्रश्न उठाएकोबारे सरकार सचेत रहेको देखिन्छ। यसमा व्यापारिक यात्री र पर्यटकको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको छ।

हङकङमाथि मुख्य विदेशी बजारको विश्वास कायम गरी नकारात्मक दृष्टिकोण सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको दस्तावेजले बताएको छ। यो क्षेत्रमा हङकङलाई अन्य शहरबाट छुट्याउने सबल पक्ष र विशेषतामाथि सरकारले प्रकाश पार्न चाहेको देखिन्छ। दस्तावेजमा एक देश, दुई प्रणालीलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सल्लाह पनि खोजिएको देखिन्छ।

सन् १९९७ मा बेलायती शासनबाट चीनमा हस्तान्तरण भएपछि हङकङको शासन प्रणाली यही नै रहेको थियो। दस्तावेजमा जुनमा सुरू भएको प्रदर्शनको लहरपछि हङकङलाई विदेश हेर्ने दृष्टिकोणको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख छ। साथै संकट व्यवस्थापन गर्न प्रस्तावित जनसम्पर्क रणनीति पनि बनाउने कुरा उठेको छ।

यो अभियानले एसिया प्रशान्त, युरोप र उत्तर अमेरिकाका व्यवसायी, लगानीकर्ता, उद्यमी, राजनीतिक नेता, धेरै आय भएका मनोरञ्जन र व्यावसायिक यात्रुलाई लक्ष्य बनाएको छ। अगष्टको अन्तिममा म्याद पनि सकिएको छ।

हङकङ सरकारले सम्पर्क गरेको तर प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भनिएका तीनमध्ये एक कम्पनी ओगिल्बीले बोलपत्र आह्वानमा उल्लेख गरिएको समयसीमा पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता मुल्याङ्कन गरेर अघि नबढ्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। अर्को कम्पनीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्‍यो।

प्रदर्शनको प्रतिक्रियाका लागि हङकङ नागरिकको ठूलो संख्याले आलोचना गरेका सरकारको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जनसम्पर्क विशेषज्ञहरूले बताए। 
विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोध प्रदर्शन जुनमा सुरू भएको थियो। तर त्यसयता त्यो विरोध प्रदर्शन लोकतान्त्रिक सुधार खोज्दै सरकार विरोधी अभियानमा रूपान्तरण भयो। कार्यकारी प्रमुख लामले दुई साताअघि उक्त विधेयक रद्द गरिन्।

तर विरोध प्रदर्शन अन्त्य भएन। प्रहरीको क्रुरता विरूद्ध मानिसको आक्रोश गत तीन महिनामा बढ्दै गयो। सार्वजनिक माग सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस काम नगरे पीआर अभियान काम नलाग्ने एन्डी होले बताए। उनी अनुभवी जनसम्पर्क परामर्शदाता हुन् जसले सन् २००६ देखि २०१२ सम्म कार्यकारी प्रमुखको जनसम्पर्क सल्लाहकार भएका काम गरेका थिए।

यस्तो पृष्ठभूमिमा हङकङ सरकारले हालै मात्रै सेप्टेम्बरको सुरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचापत्रमा गरेको विज्ञापन प्रभावकारी नभएको होले बताए। विज्ञापनमा भनिएको छ: “सामाजिक सञ्जालमा तपाईंले पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने वा शेयर गर्ने सामग्री जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याको एउटा पाटो मात्रै हो। यो यस्तो समस्या हो जसलाई हामी आफैंले समाधान गर्नेछौं।”

“तर विरोध प्रदर्शनको १५ औं साता बित्दा पनि यो समस्या समाधान गर्ने खासै क्षमता देखिरहेका छैनौं,” होले भने,“तपाईं टेलिभिजन हेर्दा दंगा प्रहरी, अश्रु ग्याँस, बन्द भइरहेको मेट्रो स्टेशन, विमानस्थल ठप्प भएको देख्नुहुन्छ। यसको एकदमै उल्टो प्रभाव परिरहेको छ।”