नेकपा भ्रातृ सङ्गठनका क्रियाकलापप्रति युवानेताको चिन्ता

काठमाडौं, भदौ ३१ः आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको पत्रकार सम्मेलनमा हुलहुज्जत गर्ने र उनलाई कास्की प्रवेशमा रोक लगाउने नेकपाका भगिनी संगठनका कार्यकर्ताको अभिव्यक्तिप्रति सोही पार्टीका युवा केन्द्रीय सदस्यहरूले चासो देखाएका छन्।

पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा र राष्ट्रिय युवा संघका सहइञ्चार्ज समेत रहेका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले यस्तो व्यवहार नगर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् आग्रह गरेका छन् । 

‘सत्तारूढ दलका विद्यार्थीले अरूको पत्रकार सम्मेलनमा हुलहुज्जत गर्ने र युवा संगठनले प्रवेश निषेधको वक्तव्यवाजी गर्ने रवैया गलत र अराजक क्रियाकलाप हो । कानुन हातमा लिन खोज्ने रवैया जो कसैले प्रदर्शन गरे पनि निन्दनीय छ’, प्रचार विभाग उपप्रमुख थापाले लेखेका छन्।थापाले भनेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्र शाही वा बालकृष्ण न्यौपाने अथवा प्रेम कैदी र सुरेन्द्र भण्डारीका अभिव्यक्ति तध्य, शिष्टता र सामाजिक मर्यादाभित्र पर्दैनन् । कानुनबमोजिम तिनलाई नियन्त्रण गर्न अविलम्ब कदम चाल्ने काम सरकारको हो ।’

थापा अगाडि लेख्छन्, ‘हवाई उडान सेवासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरी जथाभावी गर्ने शाही र न्यौपानेलाई त्यस कसुरमा मुद्दा चलाएर देखाउने नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै हो । त्यसो नगरी ’पब्लिक कन्जम्सन’ का लागि रोइलो मच्चाउन आवश्यक छैन । तिनको नियत र हर्कत सार्वजनिक भइसकेको छ । कानुनी दायरामा ल्याउन र कारबाही चलाउन सके बल्ल कानूनी राज मानौँला !’

राष्ट्रिय युवा संघका संयोजक समेत रहेका सहइञ्चार्ज दीपशिखाले आफ्ना जिल्ला संगठनले कसैलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गर्नुपूर्व माथिल्लो कमिटीसँग अनुमति लिन निर्देशन दिएका छन् । शाहीलाई युवा संघले कास्की प्रवेश गर्न रोक लगाएको समाचार आएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले‘स्थानीय विषय बाहेक अन्य विषयहरूमा धारणा वा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपूर्व केन्द्र वा आफूभन्दा उपल्लो कमिटीसँग अनुमति लिनुहुन निर्देशन दिएका हुन्।

ज्ञानेन्द्र शाहीलाई केहि जिल्लाहरुमा तत्कालिन वाइसिएल र युवा संघले प्रवेश निषेध गरिरहेको बेला केन्द्रीय कमिटीका संयोजक दीपशिखाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय युवा संघका कमरेडहरुलाई स्थानीय विषय बाहेक अन्य विषयहरूमा धारणा वा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपूर्व केन्द्र वा आफूभन्दा उपल्लो कमिटीसँग अनुमति लिनुहुन निर्देश गरिन्छ ।’