आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

कर्णाली, माघ २६ : नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले ‘कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ संशोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासङ्घ प्रदेश समितिका महासचिव खगेन्द्र भट्टराई नेतृत्वको टोलीले आज आमसञ्चार विधेयक परिमार्जनका विषयमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि पनि प्रदेश समितिले सभामुख राजबहादुर शाही, निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीलाई विधेयक पारिमार्जनका लागि ज्ञापनपत्र दिएको थियो । प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भएको जनाउँदै महासङ्घले विधेयक संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेको छ। 

विधेयकमा गठन गर्न खोजिएको निकायको नाम र यसको काम तथा कर्तव्य र अधिकारमा समानता नभएको, विधेकयमा अधिकांश काम नियमनका लागि बनाइएको, सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न खोजेको बताइएको छ ।

यस्तै सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न खोजेको, प्रदेश सरकारले गठन गर्ने प्रतिष्ठानमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने र उक्त समितिमा प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारका दुई सचिव, मन्त्रालयको सिफारिसका नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक रहने तथा आमसञ्चार र सूचनाको क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई जना मात्रै रहने व्यवस्था हुनुले प्रदेशले नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख गरी विधेयक सच्याउन आग्रह गरिएको छ। 

मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने कार्यकारी निर्देशकको प्रक्रियाबारे विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको, प्रतिष्ठानको स्वायत्तता सङ्कुचन गर्न खोजिएको र प्रदेशले यसैमा टेकेर नियमनका नाउँमा अधिकार कटौती गर्ने सम्भावना बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। 

पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयक परिमार्जनका लागि विगतमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको र अहिले पनि पुनः स्मरण गराइएको बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले विधेयकमा के भएको र हुनुपर्ने के हो ? सो उल्लेख गरी सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिलगायत प्रेस स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।