भीम रावलको प्रश्न- कांग्रेस नेपालको संविधान अब मान्दिनँ भन्ने विन्दुमा पुगेको हो?

काठमाडौं, भदौ ३० : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले नागरिकतामा खुकुलो नीति लिन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। 

कांग्रेसले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संविधानको कुरा उठाउनु संविधान विपरीत भएको उनको तर्क छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा रावलले संविधान जारी गर्नु पूर्व नै आफूहरुले नागरिकता सम्बन्धी धेरै चरणमा छलफल गरेको बताए।

‘नागरिकताजस्तो विषयमा नेपालजस्तो देशले खुकुलो नीति लिन सक्दैन भनेर हामीले धेरै छलफल गरेका थियौं। हाम्रा छिमेकी देशहरु भारत, चीन र अमेरिकाजस्तो देशमा पनि नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाएको देखिँदैन,’ उनले भने।

उनले संविधान जारी गर्दा ताकाको तत्कालीन सरकारले हतारमा नागरिकता ऐन ल्याएको आरोप लगाए। उनले भने,‘हतारमा ऐन ल्याउनु नै गलत थियो। तर, हामीले धेरै लामो छलफल र बहस गरेर अहिले नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी त्यो व्यवस्था गरेका छौं। अब संविधानअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन आउनुपर्दथ्यो। त्यो बेला नागरिकता दिँदा वडा, गाविसका तीन जना राजनीतिक व्यक्तिले सिफारिस गर्दा जसलाई पनि नागरिकता दिइन्थ्यो।  गलत तरिका अपनाइयो।’

रावलले गलत र अवैध तरिकाले नागरिकता दिइएको पाइए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको बताए। उनले भने,‘धेरै विदेशीहरुले गैरकानूनी रुपमा नागरिकता पाएको कुरा पनि आएको छ। त्यसमा छानविन गरेर खारेज गर्नुपर्छ।’ नागरिकता विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको बताउँदै रावलले यसलाई अब विवादस्पद बनाउन नहुने पनि बताए।

पूर्वगृहमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नागरिकतासम्बन्धी शीर्ष तहमा छलफल भएको सुनाउँदै भने,‘बालुवाटारमा शीर्ष तहमा छलफल भएको कुरा मैले थाहा पाएँ, त्यो बैठकमा कांग्रेसबाट ११ जना र नेकपाबाट अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँगै कानूनमन्त्रीमात्रै उपस्थित थियो भन्ने जानकारी छ। तर, नेपालको संविधान जारी गर्ने बेला नागरिकताको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न र धेरै ठूलो संघर्ष गरेका म र मजस्ता अरु धेरै व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। सुरुवातदेखि छलफल र बहस गरेका थियौं। तर, अरुलाई पनि स्मरण गरेको भए के जान्थ्यो? कांग्रेसका नेताहरुसँग तर्क गर्ने अवसर पाउँथेजस्तो मलाई लाग्छ।’

रावलले राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नागरिकताको विषयमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको र बालुवाटारमा पनि त्यही तर्क दिइयो अरे भन्ने आफूले सुनेको बताए।

उनले भने,‘ कांग्रेसले अन्तरिम संविधानअनुसार नागरिकताको विषयलाई टुंग्याइनु पर्छ भन्नु यो सरासर नेपालको संविधानको अवेज्ञा हो। यदि कांग्रेसले २०६३ सालको संविधानमा फर्केर जानुपर्छ भनेर तर्क दिएको हो भने म प्रश्न गर्न चाहन्छु–के कांग्रेस नेपालको संविधान २०७२ अब मान्दिन भन्ने विन्दुमा पुगेको हो?’ 

उनले केही मान्छेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई भारतजस्तो ७ वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिने हो भने उनीहरुले राहदानी कसरी पाउँछन्? भनेर चिन्ता र तर्क गरेको पनि आफूले सुनेको बताए।