संसद्मा समिति प्रणाली पुस्तक सार्वजनिक : ससदीय समितिका सभापतिका अनुभव र अनुभूति

काठमाडाैं, माघ २१ : संसद्मा समिति प्रणाली (राष्ट्रियसभा विशेष) पुस्तकमा राष्ट्रियसभाका समितिमा चार वर्ष नेतृत्व गरेका सभापति र सभाको समावेशी स्वरूप प्रतिविम्बित हुनेगरी छनोट गरिएका अन्य सदस्यका दृष्टिकोणलाई एकीकृत गरिएको छ।

संसद्का समिति प्रणालीको अवधारणा मात्र नभई आफ्नै अभ्यासलाई उजागर गर्न प्रयास गरिएको उक्त पुस्तकमा समिति प्रणालीको विकास र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको नमूनाका रुमपा अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतको संसदीय समिति प्रणालीलाई विज्ञको नजरबाट चिनाउन खोजिएको छ।

संसदीय प्रणाली र हाम्रो आफ्नै अभ्यासको अध्ययन–अनुसन्धान र अभिलेखीकरण आवश्यक रहेको महसूस गरी सङ्घीय संसद्का समितिले स्थापित गरेको अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो तय गर्नका लागि पुस्तक उपयोगी हुने राष्ट्रियसभा सचिव एवम् पुस्तकका सम्पादक राजेन्द्र फुँयालले बताए।

संसदीय समितिका चार सभापति, दुई सदस्य, सचिव र तीन विषयविज्ञका समितिसम्वन्धी अनुभव र अनुभूतिसम्वन्धी लेख समेटिएको उक्त कृतिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्वन्ध, दीगो विकास, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र प्रतिनिधित्व, कानूनभन्दा विभेद शक्तिशाली, समिति प्रणालीको प्रभावकारिता, तथा विदेशमा माथिल्लोसभा समिति प्रणालीजस्ता विषयबस्तु समेटिएको लेख छन्।

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय गणितबाट नै कार्यपालिकाको जन्म भएकाले जनताको प्रतिनिधित्व, नागरिक आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति र तदनुरूपको कानुननिर्माणका अतिरिक्त संसद्मा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमाथि वित्तीय नियन्त्रणका लागि संसदीय समितिको प्रभावकारी भूमिकासम्वन्धी विषय समावेश छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालय प्रकाशक रहेको उक्त कृतिको समिक्षा कार्यक्रममा सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले यसभित्र संसदीय समितिका सभापतिका अनुभव तथा संसद्मा समिति प्रणालीबारे का विचार समेटिएको बताए।

एक प्रसङ्गमा उनले भने, 'सञ्चारजगत संसद्का लागि दोस्रो अङगकारुपमा रहेको छ। पहिलो संसद् हो, दोस्रो पत्रकार हो। राज्यका सबै अङ्गका ध्यान कुनै न कुनैरुपमा पत्रकारका गतिविधितर्फ नै केन्द्रित भएको पाइन्छ।'

पारदर्शिताको प्रवद्र्धन, कार्यकारी तहबाट हुने नीति, निर्णय र विकास–निर्माणको अनुगमन (ओभरसाइट)जस्ता अनगिन्ती काम संसद्को पूर्णइकाइबाट मात्रै सम्पादन गर्न सम्भव नहुने भएकाले संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई व्यावहारिकरूपमा प्रयोग गर्न संसदीय समितिको अभ्यास गरिएको हो।

अध्ययन, अनुसन्धान तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका काम गर्न, विधि निर्माणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने उद्देश्यले मसिनो गरी छलफल गर्न संसद्मा विभिन्न समिति गठन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभाका समिति कार्यक्षेत्रगतरूपमा गठन हुने र राष्ट्रियसभाका समिति विषयगतरूपमा गठन हुने अभ्यास स्थापित भएको छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा विकास भएको सुनुवाइ समिति नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त समितिका रूपमा क्रियाशील छ।

सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै स्थायी समितिले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफावार छलफल हुन्छ भने राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मात्रै विधेयकमाथिको दफावार छलफलको नवीनतम् अभ्यास पनि सुरु गरेको छ। यस्ता अभ्यासले व्यवस्थित अध्ययन र अभिलेखीकरणले लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, विधिको शासनको, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।