कर्णाली प्रदेशको संसद् बैठकमा स्याउको बहस

वीरेन्द्रनगर, भदौ २८ : यतिबेला कर्णालीको स्याउ मुलुकमय बनेको छ। निकै राता, पोटिलो, गुलियो र रसिलो स्वादयुक्त दाना स्याउ देख्दा नलोभिने कोही छैन। नेपालका प्रमुख शहर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, दाङ, बुटबल, चितवन, काठमाडौँसम्म जुम्ली स्याउ पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म जुम्लाले मात्र १० करोडभन्दा बढीको स्याउ निर्यात गरिसकेको छ। 

हवाईमार्ग र कर्णाली राजमार्गबाट दैनिक जुम्ली अर्गानिक स्याउ निर्यातको क्रम चलिरहेको छ। जुम्ली किसानलाई स्याउ सङ्कलन, भण्डारण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ गर्न भ्याइनभ्याइ छ। सबै किसानका बगैँचामा स्याउ किन्ने व्यापारीको ताँती लागेको पाइन्छ भने नेपालगञ्ज, सुर्खेतका फलफूल मण्डीमा दैनिक स्याउ किन्ने उपभोक्ता लहरै देखिन्छ। 

कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट जहाँको स्याउ भए पनि जताततै जुम्ली अर्गानिक स्याउको नाम दिएर बेच्ने होड पनि त्यतिकै चलेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि स्याउको व्यवस्थित बजारीकरण तथा भण्डारण हुन नसक्दा किसानका साथै स्याउ व्यापारीले अपेक्षित आम्दानी लिन सकेका छैनन्। 

मूलतः उत्पादित स्याउको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण र बजारीकरण हुन नसकेका कारण किसान तथा व्यापारी मर्कामा परेको कर्णालीका वरिष्ठ कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले जानकारी दिए।  “स्याउ पाक्ने बित्तिकै किसानले टिपेर बेचिहाल्नु पर्छ”, कृषक बुढ्थापाले भने, “लामो समयसम्म राखेर बेच्ने व्यवस्था छैन। ढिलो बेच्ने बित्तिकै कुहिएर किसानले घाटा खानुपर्छ।” 

कृषि बजारलाई व्यवस्थित गरेर उत्पादित वस्तुबाट किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सकिएमात्र कर्णालीको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।  अन्य देशका स्याउभन्दा कर्णालीमा उत्पादित स्याउको गुणस्तर धेरै माथि भएको दावी गर्दै उहाँले यसको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरी किसानलाई वर्षभरि बेच्ने सुविधाका लागि कर्णालीको जुम्ला र सुर्खेतमा शीतगृह आवश्यक रहेको औँल्याए। 

कर्णालीका स्याउ नेपालका बजारमा भरिभराउ छ। अहिले भारत तथा चीनबाट आएका स्याउलाई यसले विस्थापित गरेको छ। प्रति केजी  १०० देखि १५० रूपैयाँमा किन्न पनि उपभोक्ताले सस्तो मानिरहेका छन्। स्याउ एकै याममा पाकेर ठूलो परिमाणमा निर्यात हुँदा किसान तथा स्याउ व्यापारीले लगानी अनुसारको आम्दानी उठाउन नसकेकोले वर्षभरि बिक्रीवितरण गर्न मिल्ने सुविधाका लागि शीतगृह निर्माणार्थ किसानले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 

संसद् बैठकमा स्याउकै बहस

बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २८ औँ बैठकमा पनि स्याउकै बहस चल्यो। कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकको प्रत्यक्ष आयआर्जनसँग जोडिएको अर्गानिक स्याउको व्यवस्थित भण्डारण र बजारीकरण गर्न सकिएमात्र गरिबी दर घटाउन सकिने प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई सुझाएका थिए।  

यसबारेमा बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले बृहत् क्षमताको शीतगृह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको बताएका थिए।  कर्णालीको पहिचान र यहाँका नागरिकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको स्याउको व्यवस्थित भण्डारण र बजारीकरणमा सरकारले जोड दिएको उनले बताएका थिए। 

संसद् बैठकमा मन्त्री भण्डारीले भने, “बढीमा १५ दिनमा मात्र यहाँको स्याउले बजार ढाक्छ। धेरै समय रहन नसकी कुहेर जाँदा स्याउ व्यापारी आँशु झारेर फर्कने गरेका छन्। यहाँ उत्पादित अर्गानिक स्याउ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन र त्यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न बहुआयमिक शीतगृह आवश्यक भएकोले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय शीतगृह निर्माण कार्यलाई अघि बढाइसकेको छ।” 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बहुआयमिक शीतगृह निर्माणका लागि भनेर  एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।  “हामीले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको औद्योगिक क्षेत्रमा तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारण निर्माण कार्य शुरु गरिसकेका छौँ”, मन्त्री केसीले भनिन्, “अब अन्य जिल्लामा पनि चालु आवमै शीतगृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दैछौँ।”

उनका अनुसार स्याउ किसान तथा व्यापारीको व्यवसायलाई सुनिश्चित एवं सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकारले शुरु गरेको योजना भावी दिनमा पालिकास्तरमा पनि शीतगृह निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारको यो कामले निश्चित समय मात्र बजार ढाक्ने कर्णालीको स्याउले चीन र भारतको स्याउमा परनिर्भर हुने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। रासस