खानी विभागमा सवा अर्ब भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर
काठमाडौं, माघ १२ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुनढुंगा खानी उत्खननमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेसहित १८ व्यक्ति तथा नौ कम्पनीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
गैरकानुनी रूपमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन तथा दोहन गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ। खानीका कर्मचारीसँग मिलेर व्यापारीले तोकिएको भन्दा बढी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको दाबी अख्तियारको छ।
अख्तियारले १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ अनुरुप कारबाही र सजायको माग गरेको छ। विभागका महानिर्देशक घिमिरे र उपमहानिर्देशक घिमिरे, उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र भूगर्भविद् सौनक भण्डारीलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
यस्तै भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आरोपसहित सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ निरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि र सञ्चालकलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा सर्वोत्तमका सञ्चालकविरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ, सिद्दार्थ मिनरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारका विरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५, मारुतीका सञ्चालक सरद गोयलविरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्णका सञ्चालक ऋषि अग्रवाल विरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
उदयपुरका प्रवलजंग पाण्डे विरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ हजार सात सय ७६ रुपैयाँ, युनाइटेडका नरेश दुगडविरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुरका निपेश तायल विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार एक सय ५९ र डोलोमाइटका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
नौ कम्पनीबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भएको दाबी अख्तियारको छ।
सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्नेगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको अयोगको ठहर छ।
