हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ‘मर्जर’ : चार अर्ब बढी राजस्व छल्ने चलखेल

काठमाडौं, पुस २७ : नेपाल राष्ट्र बैंकको डिडिए रिपोर्ट विपरित हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको पाइएको छ।  इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक राणाको मिलेमतोमा हिमालयनका शेयर होल्डरलाई मर्का पर्नेगरी मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

पाँडे र  राणा नजिकका नाता पर्ने भएका कारण आम शेयर होल्डरको हितलाई बाइपास गर्दै व्यक्तिगत तथा संस्थागत हितलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडे हिमालयन बैंकका सिइओ राणाका सहोदर भिनाजु हुन्।

साला–भिनाजु मिलेर मर्जर प्रक्रियामा नियोजित रूपमा हिमालयन बैंकको सम्पत्ति कम देखाइएको बताइन्छ। सम्पत्ती मूल्यांकनम मात्रै होइन दुई बैंकबीचको मर्जर अनुपात समेत बराबरी बनाइएको छ।

यसोगर्दा हिमालयन बैंकका शेयरधनीलाई प्रत्यक्ष रुपमा मर्का त पर्छ नै सरकारले करवापत पाउने रकम पनि स्वतः घट्छ। सरकारलाई कम कर तिरे पुग्नगरी चलाखीपूर्वक यी दुईको मिलेमतोमा हिमालयन बैंकको सम्पत्ती मूल्यांकन थोरै देखाइएको हो। मर्जरमा मर्जर रेसियो(अनुपात) समेत बराबरी गरेर सोझै ४ अर्ब कर छली गर्ने खेल प्रष्ट देखिन्छ।

दुई बैंक मर्ज हुँदा बराबरी मर्जर रेसियो कायम गरेकोप्रति हिमालयन बैंककै कर्मचारीहरू सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले यो मर्जरलाई ‘हिमालयन बैंक डुबाउने र इन्भेष्टमेन्ट बैंक पोस्ने खेल’ भनेका छन्।

ती कर्मचारीको असन्तुष्टि पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरू समेत देखिन्छ। हिमालयन बैंकले १५ प्रतिशत मात्रै पब्लिक शेयर जारी गरेको छ। तर इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ४९ प्रतिशत पब्लिक शेयर जारी गरिसकेको छ। यसले पनि दुई बैंकबीच सम्पत्ति मुल्यांकन कति धेरै फरक छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ।  

हिमालयन बैंक डुबाउने र इन्भेष्टमेन्ट बैंक पोस्ने खेल

मर्जर एक्विजिसन विनियमावलीको दफा ८ को ५ अनुसार दुबै बैंकको समान डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर प्रयोग गरी कुल वर्तमान मुल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो नगरी हिमालयन बैंकलाई १३.३७ प्रतिशत र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई ११. ८७ प्रतिशत प्रयोग गरेर हिमालयनलाई सिधै घाटा हुनेगरी वर्तमान मुल्यको मुल्यांकन गरिएको छ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गरी लाभांस वितरणमा आयकर ऐनअनुसार कर, शुल्क र ब्याज समेत करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कर दायित्व एक्विजिसनमा नदेखाएर खुद सम्पतीको बढी मुल्य देखाइएको छ।

त्यस्तै इन्भेष्टमेन्टले बार्गन पर्चेजमा आय कर ऐन अनुसार कर तथा शुल्क ८५ करोड दायित्व नदेखिइ सम्पत्ती मुल्यांकन डिडिएमा गरेको पनि देखिएको छ। यसले इन्भेस्टमेन्टको ४ अर्ब बढी मूल्यांकन (ओभर भ्यालुयसन) हुने र हिमालयनका शेयरधनीहरू सोझै मर्कामा पर्ने देखिएको छ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर रेसियो तय गर्न हिमालयन बैंकभित्रको आन्तरिक राजनीतिले पनि काम गरेको बताइएको छ। हिमालयन बैंकमा संचय कोषको १५ प्रतिशत, पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत, मनोजबहादुर श्रेष्ठको २१.५ प्रतिशत र प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको र सुनिलबहादुर थापाको १२ र आशिष शर्माको १२ प्रतिशतका आभा र म्युचल ट्रेडिङ प्रतिनिधित्व गर्छन् र पब्लिकको १५ प्रतिशत शेयर छ।

२० प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर रहेको हबिब बैंक हिमालयनबाट बाहिरिन खोजेको छ। उसले जतिसक्दो चाँडो मर्जर गराएर पाकिस्तान फर्कने कोसिस गरिरहेको छ। हबिबले आफ्नो शेयरको रकम फिर्ता लैजादा पुँजीगत लाभ कर तिर्न नपर्ने भन्दै मर्जरका लागि लविङ गरिरहेको छ। मर्जरमा जाँदा पूँजीगत लाभकर लाग्ने नलाग्ने कानुनमा अस्पष्ट भएपनि एनसेलले पछि उक्त कर तिर्नु परेकाले यसबाट बच्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन।

अहिले प्रस्ताव गरिएअनुसार नै दुई बैंकबीच मर्जर हुने हो भने हिमालयन बैंकका शेयरधनीहरूले ठूलो घटा ब्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ।

मर्जर रेसियोमा राष्ट्र बैंकको असहमति

दुई बैंकको स्वाप रेसियोका बारेमा राष्ट्र बैंकले समेत असहमति जनाएको छ। १५ प्रतिशत मात्रै पब्लिक शेयर जारी गरेको र ४९ प्रतिशत पब्लिक शेयर जारी गरेको कम्पनीबीच बराबरी अनुपातमा स्पाव रेसियो राख्न नहुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।

तर, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडे र हिमालयन बैंकका सिइओ राणाले विभिन्न प्रभाव पारेर बलजफ्ती मर्जरमा लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। बराबरीमा मर्जर सम्भव गराएर अर्बौंको रकम फाइदा गर्ने दाउमा पाँडेल छन् भने मर्जरपछि पुनः बैंकको सिइओ बन्ने दाउ राणाको छ।

मर्जरमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी

यी दुई बैंकबीच मर्जर नहुने हो भने अशोक राणा दुई वर्षपछि सिइओबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दुई कार्यकालभन्दा बढी कुनै पनि बैंकको सिइओ हुन नदिने नीति लागु गरेको छ।

अशोक हिमालयनमा दोस्रो कार्यकालमा छन्। तर मर्जरमा गएका बैंकको हकमा भने नियमित कार्यकाल मानिने हुँदा पुनः एक कार्यकाल सिइओ हुने अवसर अशोकलाई मिल्न सक्छ।

व्यक्तिगत फाइदाका कारण हिमालयन बैंकलाई घाटा हुनेगरी मर्जरको हिसाबकिताब गरिएकोमा हिमालयन बैंकका शेयरधनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसको अन्तिम टुंगो भने शुक्रबार हुने साधरणसभाबाट लगाइने बताइएको छ।