राष्ट्रिय सभामा संघीयतासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता, १५ बुँदे निर्देशन गर्न माग

काठमाडौं, पुस २१ : राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयतासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनलाई सत्तारूढ चार दलका सांसदसहरूले समर्थन गरेका छन्। एमालेले भने त्यसप्रति समर्थन जनाएको छैन।

ती सांसद माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शेरबहादुर कुँवर र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की प्रमिलाकुमारी हुन् ।

उनले गत आइतबार नै संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् तर दर्ता भने आज (बुधबार) मात्र भएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट १५ बुँदे निर्देशन हुनुपर्ने माग पनि सो प्रसतावमा राखिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संविधानको मेरुदण्ड भएको र यसबमोजिमको अभ्यासका क्रममा केही उपलब्धिहरू भएको  तर कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष रहेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोसम्म पुगेको छ। सानातिना कामका लागि केन्द्रसम्म धाइरहनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ,’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ। नागरिक सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएका छन्। तर कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष पनि छ।’

केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ठूलो अपेक्षा लिए पनि सोबमोजिम काम हुन नसकेको पनि संकल्प प्रस्तावमा जनाइएको छ। 

सरकारका तहहरूबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था पालना हुन नसकेको पनि त्यसमा उल्mले छ। स्थानीय तहहरूमा जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण अपेक्षित उपलब्ध हासिक हुन नसकेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘बिना औचित्य ससर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ। अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थपगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, सरकारका तहहरू र राज्यसंरचनाबीचको गतिशीलता, सहकार्य र समझदारीमा कमीका कारण नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनामा ह्रास आएको छ।’

नेपालले विभिन्न शासनप्रणालीको अभ्यास गरेको सन्दर्भमा अब वर्तमान शासनप्रणालीको विकल्प खोज्नु हतार हुने बताइएको छ।

संकल्प प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाबाट माग गरिएका निर्देशनः

१. अन्तर तह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन।

२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन।

३. सरकारका तहहरुबीचको नीति निर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन।

४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न।

५. अधिकार र कार्यवोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन।

६. शशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु वाँडफाँड बन्द गराउन।

७. सहभागितामूलक योजनातर्जुमा पद्धतीलाई कार्यान्वयन गराउन।

८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश वमोजिम हुने संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउन।

९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्न।

१०. प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन।

११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा (सवारीसाधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन।

१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रिको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन।

१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न

१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन।

१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गराउन।

यी निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सभाले दिनुपर्ने संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ।