संविधानमा आवासको हक : ऐन बनेको तीन वर्ष बित्दा पनि आएन नियमावली

काठमाडाैं, पुस १९ :  संविधानमा पहिलो पटक मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको आवास हकको ऐन जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि नियमावली आउन सकेको छैन।

नियमावली नभएकै कारण कार्यविधिगत अस्पष्टताका कारण आवासको हकसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसकेको छ । नियमावली भने अझै बन्नसकेको छैन । तीन वर्षदेखि सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी विभिन्न बहाना बनाउँदै नियमावली जारी गर्न आनकानी गरिरहेका छन् ।
 
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानुनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । 

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा नियमावली मस्यौदा भई सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिएर आएकाले एक पटक मन्त्रालयमा प्रस्तुति गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको बताउँछन्। यससम्बन्धी विस्तृत काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको उनको भनाइ छ ।
 
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी एवं निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएको एवं मन्त्री पनि फेरिएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको प्रवक्ता शर्माले दाबी गरे । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएको छ। संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
 
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउँछन् । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ ।

‘ऐन बनेको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि नियमावली नबनाएर मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइएको छ, एक÷दुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नबन्नु दुःखद् छ,’ अधिवक्ता चापागाईँले भने । आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम  आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक÷एक बस्ती बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो । सोही आवमा बाढीपहिरो तथा पीडितका लागि डडेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे तथा बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढीपहिरो पीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मै  ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ।
 
आवासका लागि मन्त्रालयले काम गरेजस्तो देखिए पनि देशभर लागू हुने कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा वन, निकुञ्ज र स्थानीय तहले फरक–फरक तरिकाबाट नागरिकको उठिवास लगाउने गरेका छन् । 

आवासको हकसम्बन्धी ऐनका विषयमा जानकार अधिवक्ता चापागाइँ नियमावलीले विस्थापनअघिको कार्यविधि तोक्ने, सूचना दिनेलगायत कार्यविधि तोकेपछि नागरिकको आवास सुरक्षित हुने बताउनुहुन्छ । जनताको हित हुने भएकैले नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरिएको उनको भनाइ छ। नियमावली नआएकैले चितवनमा निकुञ्जले डेढ वर्षअघि बिना सूचना विपन्न समुदायलाई आवासको हकबाट वञ्चित गरेको थियो।