तीन सय तीन मेनपावर कम्पनी मात्रै मर्जर

काठमाडौं, भदौ  १९ : वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई मर्जर गरेर घटाउने सरकारको प्रयास असफल भएको छ। मर्जरको समय सकिँदा तीन सय तीन कम्पनी मात्रै मर्जर भएका छन्।

श्रम, रोजजागार तथा सामाजिक  सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई घटाउन मर्जरको योजना ल्याएको थियो। वैदेशिक रोजगार कम्पनीको लगानी जोखिम कम र ठगी नियन्त्रण गर्नका यो नीति ल्याएको जनाएको थियो। तर, धेरैजसो कम्पनी मर्जरमा गएका छैनन्।

बुधबारसम्म मर्जरका लागि समय सीमा तोकिएको थियो। बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, तीन सय तीन कम्पनी मात्रै मर्जरमा गएका छन्।

बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार  ३०३  कम्पनीहरु मर्जरमा  गएका  छन् ।  बाँकी आठ सय ४८ कम्पनीले एकल रुपमै बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी बुझाएका छन्।  

सरकारले सञ्चालनमा रहेका एक हजार एक सयभन्दा बढी कम्पनीलाई मर्जरमा लगेर पाँच सय बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर कम्पनीहरु एक्लै धरौटी बुझाउन तयार भएका छन्। जसले गर्दा सरकारको मर्जर योजना असफल हुन पुगेको  छ।

बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नेमध्ये आठ सय ४८ कम्पनीले नगद र ग्यारेन्टी दुवै रकम विभागमा दाखिला गरेको बैदेशिक रोजागर विभागका महानिर्देशक डा.भिष्मकुमार भुसालले बताए। ‘अपेक्षा गरको भन्दा पनि धेरै साना कम्पनीहरुले धरौटी बुझाएकाले म्यानपावर कम्पनीको संख्या हामीले सोचे अनुसार घटाउन सकिएनँ,’ महानिर्देशक भुसालले भने। उनका अनुसार अझै केहि संख्यामा मर्जरमा जाने र बैंकमा धरौटी रकम जम्मा गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने बताए।

सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संसोधन गर्दै वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी चार करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढि कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि म्यानपावर सञ्चालनका लागि सात लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। विभागमा राखेको धरौटी रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनका लागि प्रयोग हुने गरेको छ।

म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी रकम बढाइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । विरोधका बीच पनि अधिकांस कम्पनीहरुले धरौटी रकम बुझाएका छन्। बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेलले सरकारले गरेको निर्णयलाई  कम्पनीहरुले स्वीकार गरेको बताए। ‘धरौटी र मर्जर प्रक्रियामा गएपनि संघले कम्पनीहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन पहल गर्नेछ,’ महासचिव पोखरेलले भने।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार विदेश पठाएका थिए।