‘शक्ति समूह’ र अधिवक्ता हरिजनलाई मानवअधिकार पुरस्कार

काठमाडौं, पुस १८ : सरकारले यस वर्षको मानवअधिकार पुरस्कार, २०७८ शक्ति समूह नामक संस्था र अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनलाई प्रदान गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (डिसेम्बर १०, २०२१) का उपलक्ष्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनही रु. एक लाख ११ हजार १११ राशिको सो पुरस्कार प्रदान गरे। 

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धनमा क्रियाशील रही मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्य गरेको तथा पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जनमा सहयोगलगायत कार्य गरी महिला तथा बालबालिकाको मानवअधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरुप शक्ति समूहलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। 

त्यसैगरी अधिवक्ता हरिजनले दलित, अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका, बहिष्करणमा परेका समुदायको हित अभिवृद्धि, सामाजिक विभेद तथा कुरीति विरुद्धको अभियान सञ्चालन, निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान, मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उजागर गर्दै मानवअधिकारको संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरुप सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। 

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘मानवअधिकारको अधिकतम सुनिश्चितताका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ, मानवअधिकार रक्षाका लागि समग्र मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र विभिन्न सङ्घसंस्था र प्रतिनिधिहरूको पनि सक्रिय आवश्यकता छ, मानवअधिकार विना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।’े्

उनले कोरोना महामारिको विषम परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले कार्य गरिरहेको बताउँदै मुलुकमा मानव अधिकारको भेदभाव कहीँकतैबाट नहोस् भन्नेमा सरकार सधैं सचेत हुने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मानव अधिकारप्रति नेपालको उच्च प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता रहेको र नेपालले साना तथा भूपरिवेष्टित देशको पक्षमा विकासका निम्ति आफ्नो आवाज सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। 

कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले लोतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्दै मानवअधिकारको सवद्र्धनमा अग्रसर रहेको तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायसँग समन्वय गरी ती निकायको प्रवद्र्धन गर्न सचेत रहेको बताए।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मानव अधिकार उल्लंघन र जातीय भेदभावबारे बनेका ऐन÷कानुन कार्यान्वयन भए÷नभएका बारेमा सरकारले नै अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।