प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग

काठमाडौं, पुस १५ : मुलुकी अपराधसंहिताका केही प्रावधान संशोधन नहुँदा महिलाको प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकारमा बाधा पुगेको भन्दै चाँडो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ। 
 
संहिताको संशोधन प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट चाँडो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकार भएका निकायले माग गरेका हुन्।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज (बिहीबार) आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संहिताको दफा १८८ अनुसार सम्बन्धितको स्वीकृतिमा गर्भपतन गर्दा पनि प्रहरीले  चिकित्सकमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको जानकारी गराइएको छ।

संहितामा उल्लेख गरिएको गर्भपतनसम्बन्धी परिभाषा परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहने भएकाले  चाँडो समस्या समाधान गर्न माग गरिएको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताए।

केही स्थानीय तहले भने अहिले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। मञ्चले गरेको अध्ययनमा डोटीको केआइ सिंह गाउँपालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन चाहनेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनापछिको बन्दाबन्दीका समयमा सुरक्षित गर्भपतन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट सेवाग्राही वञ्चित भएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको मञ्चले जनाएको छ। 

अछामको दुई स्थानीय तहले छाउपडी गोठको सट्टा रुपान्तरण गृह स्थापना गरेर सहज सेवा प्रदान गरेका छन्। पश्चिम नेपालमा महिनावारी भएका बेला छाउपडी गोठमा बस्दा धेरै महिला पीडित हुन थालेपछि स्थानीय सरकारले रुपान्तरण गृहमार्फत् छाउपडी प्रथा हटाउन काम गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो।

रुपान्तरण गृहका माध्यमबाट छाउपडी प्रथामा सुधार गरी महिलालाई घरमै बस्ने वातावरण बनाउने गरी त्यहाँका स्थानीय तहले काम गरेको मञ्चले जनाएको छ।