सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिले व्यवसायी मारमा परेको गुनासो

बिराटनगर । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा कार्यक्रम प्रदेश १ बाट सुरु गरेको छ । सो क्रममा नाफिजले प्रदेश १ का निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गरेको छ ।  

भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमअन्तरगत नाफिजले मोरङ व्यापार संघसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । 
छलफलमा मोरङ व्यापार संघमा आवद्व व्यवसायीहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या भइ व्यापार संकटमा परेको व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए ।

बैंकले पैसा छैन भन्दै एलसी नखोल्ने, पास भइसकेको कर्जा नदिने, पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढाएर भुक्तानीको लागि ताकेता लगाउँदा व्यापारीहरु हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडि रेसियो लागु गरेपछी बैंकहरुमा तरलता समस्या भित्रिएको हुँदा सो नीतिलाइ संसोधन तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गराइनु पर्ने उनको माग छ । 

बैंकहरुलाइ २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सिडि रेसियो  कायम गरिसक्न निर्देशन भएकाले बैंकहरुले कर्जा रोकेको हुँदा, यसलाई क्रमिकरुपमा तीन वर्षभित्र लागु गर्नु पर्ने र यस्तो रेसियो गणनामा बैंकलाई पुँजी जोड्न नदिए पनी रिजर्भ जोड्न दिनु पर्ने मुन्दडाको भनाइ छ । 

तरलता संकट भएको समय ल्याइएको सिडि रेसियोकै कारणले व्यापारीहरुले बैंकबाट फाइनान्सियल सपोर्ट पाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातमा गरेको नियमनले व्यापार बन्द नै हुने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेर बैंकलाई मात्रै नाफा कमाउने नीति लिएको उनको आरोप छ । 
व्यवसायीहरुका अनुसार असक्षम बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गरि नाफा बढाउन ब्याजदर बढाउँदै निक्षेप बटुलेर जति भन्यो त्यति कर्जा दिए, अहिले ती नै बैंकले गर्दा तरलता संकट भएको बताइएको छ। 

 नेपाल सरकारलाई संघको सुझाव यस्ता छन्

१. नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट अनुरूपको विकास खर्च त्रैमासिक रूपमा खर्च गर्नुपर्दछ । यस आ.व.मा ६ महिना बितिसक्दा पनि १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेकोमा आफ्नो लक्ष्यअनुरूपको ३० प्रतिशतसम्मको खर्च अविलम्ब गर्नु पर्दछ । पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा कम्तिमा ठेकेदारहरूको रकम तत्कालै निकासा गरिदिनु पर्दछ ।

२. विप्रेषण आप्रवाहको वैधानिकताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिंदा कै बखत निजले विदेशमा आयआर्जन गर्ने रकमको कम्तिमा ५०/६० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यमबाटै नेपालमा आप्रवाह गराउनु पर्ने कबुल गराई मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्दछ । 

नियामक निकायलाई के छ सुझावः
 

३. नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई २०७९ आषाढ मसान्तसम्मका लागि ९५ प्रतिशत र आ.व. २०७९।८०मा ९० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

४. उद्योगहरूको हकमा पुनरकर्जा २ वर्ष सम्मका लागि कायम गर्ने तथा पुनरकर्जा रकम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै, उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने नयाँ पुँजी समेत तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५. युएस डलर कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिँदै त्यस कर्जाको १८० दिनको भुक्तानी म्यादलाई ९० दिन कायम गरिनु पर्दछ । साथै, विगतमा झै प्रतित पत्र एवं युएस डलर कर्जामा हुने आयात रकमलाई लगानीको रूपमा लेखाङकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 
६. बैंकहरूको कर्जा प्रवाह सीमासम्बन्धी दण्ड र जरिवानाका प्रावधानहरूमा केही समयका लागि लचकता अपनाइनु पर्दछ ।

बैंकहरुलाई संघको सुझावः 
 

७. बैंक व्याज दर एकल अंकमा कायम रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

८. बैंकहरुले स्वीकृत गरेतापनि प्रवाह नगरेका कर्जाहरू अनिवार्यरूपले तत्कालै प्रवाह गर्नु पर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह संकुचित गरिनु पर्दछ । 

९. छोटो अवधि मै कर्जाका व्याजदर तथा शर्तहरू परिमार्जन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ । 

१०. कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्नुका साथै ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तान गर्दा कुनै पनि प्रकारको जालझेल नहुने वातावरण सुनिश्चत गरिनु पर्दछ ।