बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्था थप्ने मन्त्री विष्टको लिष्ट मलेसिया सरकारबाट ‘रिजेक्ट’

काठमाडौं भदौं १५ : मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई गरिने बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षणमा सरकारले थप गरेका नयाँ संस्थालाई स्विकृति दिन नसकिने जवाफ पठाएको छ । उसले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने पुराना ३९ वटा कम्पनीलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने औपचारिक धारणा नेपाल सरकारलाई पठाएको छ।

श्रम मन्त्रीमा गोकर्ण विष्ट नियुक्त भएलगत्तै उनले ३९ वटै बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण संस्थाहरुले सिण्डिकेट सृजना गरेको भन्दै बन्द गरेर मुद्दा चलाएका थिए। तर मलेसियन सरकारले उक्त प्रक्रिया आफुहरुको भिषा प्रणाली भएकाले त्यसमा हेरफेर गर्न नसक्ने बताएपछि पुन नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्रकाटेर उक्त अडान मलेसियन सरकारले दाहोराएको हो।

मन्त्री मलेसिया कामदार पठाउने विभिन्न संस्थाहरुमाथि धरपकड गरेपछि विगत १५ महिनादेखि कामदार पठाउन बन्दछ। 

गत मंगलबार मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मलेसियाबाट नेपाली कामदार लैजान पुरानै भेन्डर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई ३९ वटा संस्थ्य संस्थाहरुबाटै मेडिकल परिक्षण गराउनु पर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ। 

मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको  पत्रमा भनिएको छ, ‘मलेसियाले नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिँदै आएको छ, उनीहरु मलेसियामा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेडिकल सिस्टम (बिएमएस) सँग आबद्ध छन् । मलेसियाले यो प्रणाली २०१५ जनवरीदेखि लागू गरेको हो’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्दा मलेसिया सरकारबाट मान्यता प्राप्त बेस्टिनेट एसिडिएन बिएचडी कम्पनीले मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्र श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छन् र सोही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ।’

दूतावासले पत्रमार्फत  सोही कम्पनीले मान्यता दिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्था नेपाल सरकारले छनोट गरी पठाएका स्वास्थ्य संस्थाको सूचीमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालययले  यसअघि मलेसिया सरकारले नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोटका लागि मापदण्ड पठाएको र सोही अनुसार नयाँ १ सय २२ वटा संस्था छनोट गरिएको जनाएको थियो । तर मलेसियन सरकारले सरकारले थप गरेका संस्थाहरुलाई मान्यता नदिने स्पष्ट जवाफ पत्र मार्फत पठाएको छ।  

‘मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार बेस्टिनेट एसिडिएन बिएचडीले मान्यता दिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्रै तत्काल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मान्यता दिन सकिन्छ’ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। 

मलेसिया सरकारले २०७२ असार २३ गतदेखि मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरेको हो। 

श्रम मन्त्रालय भने  दुतावासले पठाएको पत्र बारे जानकारी नभएको बताएको छ। 

‘परराष्ट्र मन्त्रालयलाइ पठाएको पत्र  मन्त्रालयमा आएको छैन । हामीले हाम्रो पक्रिया मार्फत मलेसिया खुलाउने प्रयास गरिरहेका छौं’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘पत्रमा के छ भन्ने हामीलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन।’

उनले नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारले  तोकेको मापदण्डकै आधारमा थप स्वास्थ्य परिक्षण संस्थाहरुको सूची पठाएको पनि बताए । 

यता व्यवशायिहरु भने सरकारले अन्य कुरालाई थाति राखेर भएपनि  तत्काल मलेसिया खुलाउन तिर लाग्न्ुा पर्ने  व्यवसायिकहरु बताउँछन् ।

‘१५ महिना देखि मलेसिया नखुल्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको  देखिन्छ’ बैदेशिक रोजार व्यवशायि महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, 
‘मलेसिया नेपाली कामदार लैजान इच्छुक भएपनि मन्त्रालयलनै अनेक वाहाना गरेर अल्झन थाप्ने गरेको छ ।’

मलेसिया र नेपाल सरकारबीच २०७५ कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको  थियो । तर त्यसपछि नेपाली कामदार मलेसिया लैजानेबारेमा कुनै प्रगति भएको छैन ।