मानव अधिकारको विषयलाई गाउँगाउँसम्म लैजानुपर्छ : मुख्यमन्त्री राउत

धनुषा, मंसिर २४ : प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानवअधिकारको विषयलाई गाउँ गाउँसम्म लैजानुपर्ने बताएका छन्। ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं २ कार्यालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले मानवअधिकारको सवाललाई अभियानको रुपमा गाउँगाउँमा लैजानुपर्ने बताए। ‘शहरमा भन्दा गाउँमा अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या छ,' मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अशिक्षा र गरिबी जहाँ बढी हुन्छ, मानवअधिकार हनन्का घटना त्यहाँ बढी हुन्छ, त्यसैले आयोगले मानव अधिकारको विषयमा गाउँगाउँमा अभियान चलाउनुपर्छ।' सबै नागरिकले मेरो राज्य हो र यहाँका सबै ऐन कानून र संविधान मेरो हो भन्ने जबसम्म बुझ्न सक्दैन् तबसम्म मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नसकिने उनको कथन थियो।

सामाजिक परिवेश र सामाजिक बनौटका कारण अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश नं २ पछाडि रहेको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले दलित, मुस्लिम, महिलालगायतलाई शिक्षित नबनाएसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताए। प्रदेश नं २ का बहुसङ्ख्यक जनता अझै अशिक्षित रहेकाले यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन कठिनाई हुने उल्लेख गरे।

त्यसैले प्रदेश नं २ सरकारले दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि दलित सशक्तिकरण विद्येयक बनाएको तथा छोरा र छोरीको बीचमा हुने विभेद अन्त्य गर्न बेटी पढाउँ बेटी बचाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ थियो। दलित, महिलालाई जनसंख्याकाे आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश नं २ सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनका कारण अबको केही वर्षभित्र निजामती सेवा र प्रहरीमा दलित र महिलाको अधिकृत देख्न पाइने बताए।

मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउदै उनले सबैले आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्य र दायित्वलाई बुझेर अघि बढ्ने केही हदसम्म भए पनि मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधिश हरिप्रसाद बगालेले संविधानको प्रस्तावनामै मानवअधिकारलाई समेटिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार नबन्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमी आउन नसकेको गुनासो गरे।

मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बनेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलगायत निकायले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले मानव अधिकार सुरक्षित बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। सो अवसरमा आयोगका सदस्य मिहिर कुमार ठाकुरले सुशासन विना मानवअधिकारको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले सुशासन कायम गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मानवअधिकार दृष्टिकोणले समस्यामा परेका दलित, विपन्न, अशक्त र महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।