प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण कार्यक्रम : मोरङका तीन जोनका लागि ५ करोड विनियोजन

विराटनगर, मंसिर २१ : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल रु पाँच करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ । 

धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६,७,८,९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति बनाउन नसकिएको परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए। उनले भर्खरै तरकारी जोनका लागि जहदा र कटहरी गाउँपालिकाको किसानको भेलाले  शिवनाथ सिंहको संयोजकमा नौ सदस्यीय तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समिति बनाइसेको बताए।

माछा जोनका लागि पनि समिति निर्माण भइसेको छ । एक जोनमा कम्तीमा ५०० हेक्टर जग्गा समेटिने यस कार्यक्रमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुनै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उत्पादनले विविधता पाउनु, रोजगार सिर्जना हुनु, स्वदेशकै पूँजी र स्वदेशकै सीप खपत हुनुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटाउनु पनि जोनको उद्देश्य भएको परियोजना प्रमुख मण्डलको भनाइ छ।
    
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धानमा ७०१, माछामा एक हजार ९९१  लाभान्वित किसान २०७७/७८ मा धानमा दुई हजार ४०३ र माछामा ४८४ जना लाभान्वित भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ।

कृषि उत्पादन सामग्री बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुरा पशु नश्ललगायतमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ र सबैमा शतप्रतिशत प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने परियोजनाले केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषय थप्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ ।
    
तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक शिवनाथ सिंहले सरकारले किसानको जीवनस्तर उकास्न, मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोनका कार्यक्रमले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।