संघ र प्रदेश प्रहरीको अधिकार अतिक्रमण भएकाे भए परिमार्जन हुन्छः गृहमन्त्री थापा 

काठमाडौं, भदौ ५ : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै विधेयकमा प्रदेशलाई दिने अधिकार परिमार्जित ढंगले दिने काम गरिएको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बादलले प्रदेशको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने प्रयास नगरिएको स्पष्ट पारेका हुन्।

उनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार अतिक्रमण भएको भए परिमार्जन गरिने बताए। गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दोहोरो भूमिका दिइएको भएपनि निश्चित अवस्थामा संघीय नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन र नेतृत्व केन्द्रले लिने स्पष्ट पारे।

उनले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र र प्रदेश दुवैकोे भएपनि संघीय प्रहरीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताए।

बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले आन्तरिक सुरक्षाको नाममा प्रदेशसभा प्रहरीले हर्दै  आएका कसुरलाई सूचना प्रकाशित गरी संघीय प्रहरीले खोस्दै जाने प्रवृति बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने भनेर राख्दा के कस्तो तहकाले निर्देशन दिने भन्ने उल्लेख नभएकाले स्पष्ट पार्नु पर्ने बताएका थिए।

अर्का सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता नेपाल सरकारसँग नभएको आरोप लगाए। संविधानको मर्म विपरीत संघीय प्रहरीको शाखाको रुपमा प्रदेश प्रहरीलाई स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनले संविधानको सही कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकार र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

कर्मचारीतन्त्र र सरकारभित्रैबाट पनि संघीयतालाई खतरा रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर हुन गृहमन्त्री बादललाई आग्रह गरे।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय पुरानो साइकल चलाइरहेकालाई नयाँ साइकलको बानी नपरे जस्तै भएको टिप्पणी गरे। प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गर्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै उनले सबैतर्फ योग्यतामा समरुपता कायम गरेर प्रदेश प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने बताए।

छलफलपछि बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक  शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने छ।