Kathmandu Press

यातनाभन्दा न्यायको घाउ चर्को 

बोरामा हालेर निर्घात कुटपिट भयो। खुट्टामा बेलन लगाएर हड्डी फुटाइयो। हातखुट्टामा करेन्ट लगाएर नसा खराब पारियो। बायाँ पैताला चिरेर दुई औंला एकातिर र तीन औंला अर्कोतिर गराइयो। टाउको फुटाइयो। न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत आएका पौडेलले खुट्टामा दिएका यातनाका डोब देखाउँदै ती दिन सम्झिए।
यातनाभन्दा न्यायको घाउ चर्को 

काठमाडौं, मंसिर ५ : पीडैपीडाले भरिएका ति पुराना घाउ सम्झँदा उनको छाती चरक्क हुन्छ। टाउको भुकभुक उम्लिएझैं हुन्छ। आँखामा आँसु छ भने हृदयमा आक्रोश। पूर्ण पौडेल अर्थात् अन्याय भोगाइका एक प्रतीक।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन राज्य पक्षद्वारा पक्राउ परेका थिए पौडेल। २०५८ कात्तिक १३ गते उनलाई सेनाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। १८ महिनासम्म बर्दिया–बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जस्थित हात्तीसारमा राखियो। औषधि उपचारका क्रममा सुर्खेतबाट नेपालगन्ज गएका बेला उनी पक्राउ परेका थिए। त्यस दिनदेखि २०६० जेठ ५ गतेसम्म शाही सेनाको हिरासतमा राखियो। आँखामा पट्टी लगाइयो। पछाडि पारेर हात बाँधियो। करेन्ट लगाइयो। हात खुट्टाका औंलामा पिन ठोकियो। 

बोरामा हालेर निर्घात कुटपिट भयो। खुट्टामा बेलन लगाएर हड्डी फुटाइयो। हातखुट्टामा करेन्ट लगाएर नसा खराब पारियो। बायाँ पैताला चिरेर दुई औंला एकातिर र तीन औंला अर्कोतिर गराइयो। टाउको फुटाइयो। न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत आएका पौडेलले खुट्टामा दिएका यातनाका डोब देखाउँदै ती दिन सम्झिए। ‘रित्तो थाल दिएर अघाइस् भन्दै गिल्ली गर्दै कैयन् दिन भोकभोकै पारियो। जनै चुँडालेर फ्याँकियो। दुई वर्षसम्म एकै ठाउँमा दिसापिसाब गर्नुपर्ने बेहाल अवस्था भयो,’ पौडेलले सुनाए, ‘आङको कपडासमेत फेर्न दिइएन।’ 

Hardik ivf

त्यति बेला उनलाई प्रयोग गरेका अश्लील र अपशब्द लेख्न र व्यक्त गर्न पनि सकिँदैन। पत्नीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर बलात्कार गरिएको दर्दनाक घटना सुनाउँछन् उनी। निर्दोष महिलालाई हिंस्रक शैलीमा यौनजन्य हिंसाको सिकार बनाइयो। दुई छोरी बालकुमारी र कमलालाई पनि कुटपिट गर्दै यातना दिइयो। यातनाको चक्र हिन्दी फिल्मको रिलजस्तै पौडेलको मानसपटलमा घुमिरहेको छ।

०००

२०६२ फागुन ८ गतेको घटना थियो। सेनाको चरम यातनाका कारण मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका कान्छा छोरा नारदले आत्महत्या गरे। विष सेवन गरी छोरा नारदले आत्महत्या गरे। यसको १२ वर्षपछि जेठा छोरा राजेन्द्रले पनि भेरी नदीको भेलमा हेलिएर प्राण त्यागे। २०७४ असार २८ गतेका दिन यस्तो दर्दनाक घटना भएको थियो। सेनाको यातनाबाट गहिरो घाउ बोकेका पौडेल उपचारका लागि त्यतिबेला काठमाडौं आएका थिए।

जेठा छोराले पनि मृत्युवरण गरेपछि अशक्त शरीर र बुढ्यौलीको सहारा पनि टुट्यो। सेनाको चरम यातनाका कारण थलिएर पौडेल आफैं मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किए। पुराना यादहरू सम्झिँदै गर्दा पौडेलका आँखा रसाए। ‘म थला परेँ। अशक्त भएर केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगें,’ रुमालले आँसु पुछ्दै उनले भने, ‘उपचारका क्रममा ठूलो धनराशि खर्च भयो। मसँग घरमा भएको धनपैसासमेत लुटियो। अहिले आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको छ।’ 

०००

मुलुकमा द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो। पौडेल सैनिक कब्जामा रहेकै बेला राज्य पक्षबाट हतियारसहितका ७० जना सैनिक घरमा पुगे। चार बाहिनी अड्डाअन्तर्गतको मंगलगढी ब्यारेकका जमदार रामबहादुर महतको नेतृत्वमा त्यतिबेला सेना आफ्नो घरमा आएको उनले सुनाए। ‘सेनाको दस्ताले पढ्दै गरेका छोराछोरीलाई विद्यालयबाट निकाल्यो। गाडी बिक्री गरेको र पसल व्यवसायबाट आर्जन गरेको ५ लाख रुपैयाँ घरमा थियो, त्यो पनि लिएर गयो,’ पौडेलले भने। बाबुको पीडा, घरको जर्जर अवस्था, सेनाको चरम यातना नै दुई छोराको आत्महत्याको कारण थियो। 

चरम यातनाका कारण पौडेलको नसा, टाउको, कान, पेट, हाड र जोर्नी दुखेर अहिले पनि असह्य हुन्छ। उनलाई उठ्न, बस्न र हिँड्नै सकस छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि ऋण सापटी गर्दा २०६३ असारसम्म उनको ११ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। उक्त रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन भनेर सुर्खेतका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबै बिलभर्पाई बुझाए उनले। २०६३ साउन १५ गतेका दिन सबै कागजात बुझाएको उनको भनाइ छ। ‘पछि सिडिओ कार्यालयमा प्रगति बुझ्न जाँदा बिलभर्पाईसमेत हराएको भनेर उल्टै पत्र थमाइयो। त्यसयता पनि उपचारका क्रममा थप ५ लाख रुपैयाँ सिद्धिसकेको छ,’ कुराकानीका क्रममा उनले सुनाए, ‘अहिले सामान्य हिँडडुल त गर्न सक्छु तर अहिले पनि मासिक ८ हजार रुपैयाँको औषधि खानुपर्छ।’ उनका अनुसार कुल १६ लाख रुपैयाँ उनका उपचारमा मात्र सकिइसकेको छ। 

यातनाका कारण जीर्ण र थला परेको शरीरको उपचार गर्दागर्दै उनी ऋणको बोझले थिचिएका छन्। सैनिक हिरासतबाट मुक्त भएको पनि १८ वर्ष भइसकेको छ। अब त सामान्य उपचार पनि गर्न नसक्ने हालतमा पुगिसकेका छन् उनी। उनलाई साँझबिहानको छाक टार्नसमेत मुस्किल छ। सैनिक हिरासतबाट मुक्त भएदेखि लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता र उपचार खर्च प्राप्तिका लागि उनले राज्यका सम्बन्धित सबै निकाय गुहारे। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, गृह मन्त्रालयदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा चहार्दाचहार्दै यतिका वर्ष गुज्रियो। प्रमाण नभएको पनि होइन। तर पनि उनले राहात पाउन सकेका छैनन्। ‘वडा कार्यालय, सिडिओ कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउँदा पनि पीडा सुनिदिने कोही भएन,’ पौडेलले भने। 

कुराकानीको दौरान उनले स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीबाट मुचुल्का देखाए। पौडेलले राहात र क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय शान्ति समितिलगायतको सिफारिससहित तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयमा पनि पटकपटक निवेदन दिएका थिए। तर, कुनै सुनुवाइ भएन। 

त्यसपछि हुलाकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाए। तर पनि कारबाही अघि बढेन।सरकारसँग गरेका सहयोगका सबै प्रयास असफल भए। आसैआसमा वर्षौं बित्यो। तर, घाउमा मलम नलागेपछि फेरि रिट लिएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगे।

सर्वोच्चले सबै तथ्य प्रमाण केलायो। २०७७ मंसिर २१ गते उनकै पक्षमा फैसला भयो। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासको फैसलामा प्रस्ट भनिएको छ, ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २३ तथा नियमावली अनुसार स्वास्थ्योपचार खर्च र अन्य आवश्यक सुविधा तथा सहुलियतसहितको सुविधा आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सत्यनिरुपण आयोगका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ 

यति मात्र नभएर पौडेलको उजुरीमा विस्तृत छानबिन तीन महिनाभित्रै टुंग्याउनसमेत सर्वोच्चबाट परमादेश भयो। उक्त परमादेशपछि पनि पौडेल राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सुर्खेतदेखि आयोगसम्म धाइरहेका छन्। फैसला भएको एक वर्षपछि पनि फेरि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेको उनी बताउँछन्।

०००

फैसला कार्यान्वयन र क्षतिपूर्तिका लागि आयोगमा पुग्दा सदस्य मना दाहालको तिहारअघि उल्टै दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको दुःखद अवस्थासमेत पौडेलले दर्साए। फैसला कार्यान्वयनमा आयोग पन्छिएपछि त्यहाँ पौडेल केही आक्रोशित बने। दुई दशकदेखि पौडेलमा पीडाको घाउ चहराइरहेको थियो। आयोग पदाधिकारीसँग एकछिन भनाभन नै चल्यो। 

‘न्याय पाऊँ भनेर कुरा राख्न जाँदा सदस्य दाहालले दुव्र्यवहार गरिन्। प्रहरी लगाएर घोक्र्याएर बाहिर निकाल्छु भनिन्,’ पौडेलले फेरि गहभरि आँसु पार्दै भने, ‘अब म न्याय माग्न कहाँ जाने ? कसको आस गर्ने ?’ सर्वोच्चको फैसला टेबुल अघिल्तिर राख्दा आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त जोशीसमेत पन्छिए। दुई दिनअघि जाँदा उनैले राहतको सिफारिस गरिदिने वचन दिएका थिए।

सर्वोच्चको फैसला र कागज प्रमाण थमाउन भनेर थकित र जीर्ण शरीरमा पौडेल आयोग पुगेका थिए। जतिबेला पौडेल घोर निराशामा परे, तब अध्यक्ष जोशीले कुर्सीबाट ‘आज फाँटवाला छैन, भोलि काठमाडौं बाहिर जाने काम छ। पछि आउनू’ भनेर अर्को आदेश दिए। त्यसपछि पौडेल भारी मनले प्रमाणको मुठो बोकेर फेरि सुर्खेततिरै लागे। 
 

प्रकाशित मिति: १३:२४ बजे, आइतबार, मंसिर ५, २०७८
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्