झलनाथ र रावलले भने- राष्ट्रहित विपरीत गरिएका सम्झौताबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ
काठमाडौं, भदौ २ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेको भ....

काठमाडौं, भदौ २ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले सोमबार काठमाडौंमा गरेको माथिल्लो कर्णाली र बूढीगण्डकी परियोजनामा राष्ट्रहितको संरक्षण सम्बन्धी बहसमा बोल्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै खेलवाड गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
टाट पल्टिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सम्झौता नेपालको अहितमा रहेको भन्दै उनीहरुले जिएमआरलाई म्याद थप नगर्न सुझाएका छन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि योजना समर्थन गर्न नसकिने भन्दै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबारेमा उठेका सम्पूर्ण प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए।
सानालाई कारवाही र ठूला तथा विदेशी कम्पनीलाई छुट दिने विषय आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले यससम्बन्धमा सरकार प्रष्ट हुनु पर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेकपा नेता भीम रावलले जिएमआरले नेपाललाई जुनसुकै जरिवाना गराउन सक्ने गरी राज्य तल परेर निर्माण सम्झौता गरिएको दाबी गरे।
कार्यक्रममा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले जिएमआरलाई म्याद थप गरियो भने त्यस विरुद्ध नेपाली जनता आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। उनले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खेलवाड गर्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिए।
गजुरेलले वर्तमान सरकारले कम्युनिष्ट शब्दलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेको आरोप पनि लगाए। रकारमा रहेका नेताहरबाट राजनीतिक समस्या समाधान भयो भन्ने अभिव्यक्ति आएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले राजनीतिक परिर्वतनका लागि अझै अर्को आन्दोलन र क्रान्ति आवश्यक रहेको दाबी गरे।
कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणको जिम्मा जिएमआरलाई दिनु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य र राष्ट्रघात भएको बताए। नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका नेपालसँगै भारत र बंगलादेशको पनि चासो रहँदै आएको छ।











-1784808429.png)