फास्ट ट्रयाक चार किलोमिटर छोटिने

काठमाडौं, माघ १७ : काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । जसअनुसार, द्रुतमार्ग केही छोटिने देखिएको छ ।

सेनालाई डिपिआरबिनै द्रुतमार्ग निर्माण गरेको आरोप संसदीय समितिहरूले लगाइरहेको बेला डिपिआरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।  डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले यसैसाता डिपिआरको मस्यौदा प्रतिवेदन सेनालाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

डिपिआरले द्रुतमार्ग अझै केही किलोमिटर छोटिने देखाएको छ । यसअघि ७६.४ किलोमिटर दूरी भनिएको द्रुतमार्ग ७२.४ किलोमिटर मात्रै हुने देखिएको छ । यसले चार किलोमिटर दूरी छोटिने देखिएको हो । कोरियन कम्पनीले एक सय पाँच दिनभित्र डिपिआर बनाउने गरि १० करोड २० लाख रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । घुमाउरो बाटोलाई मिलाएर सुरुङ निर्माण गर्ने सोचमा काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

खोकनामा अवरोध

द्रुर्तमार्गको जिरो किलोमिटर रहने खोकनामा भने स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा बुझ्न नमान्दा समस्या भएको छ । सांस्कृतिक सम्पदा मासिने जनाउँदै स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक अवरोध गर्दै आएका छन् । संसद्को विकास समितिले समस्यामा समाधानका लागि पटकपटक प्रयास गरेको भएपनि सार्थक परिमाण निस्कन सकेको छैन ।

संसद्को विकास समितिले सो क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । तर स्थानीय बासिन्दाले उही पूरानै कुरा दोहो¥यार काम अगाडि बढाउन नदिने बताएका छन् । एकै स्थानमा द्रुर्तमार्ग, २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथलगायतका संरचना निर्माण गर्दा खोकनाको अस्तित्व सकिने बताउँदै उनीहरूले संसदीय समितिलाई समस्या समाधान गरेर अन्यत्रै दु्रर्तमार्गको जिरो प्वाइन्ट राख्न भनेका थिए ।

विवाद नभएको क्षेत्रमा सेनाले धमाधम निर्माणको काम गरिरहेको छ । सडक फराकिलो पार्ने, सम्याउने, तार जाली राख्ने तथा अन्य काम भइरहेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख योगेन्द्र खाँडले बताए । सेनाले खोकनाबासीको माग सम्बोधन गरि तत्काल जिरो प्वाइन्ट पत्ता लगाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।

विभिन्न संसदीय समितिहरूले चरण–चरणमा गरेको अध्ययनपश्चात् सरकारले निर्माणको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकको निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । चार वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने जिम्मा दिइएको भएपनि हालसम्म डिपिआरनै तयार हुन भने सकेको छैन । द्रुतमार्गको लागत करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २००८ मा विभिन्न फास्ट ट्रयाकबारे अध्ययन गरेको थियो । उपत्यकाबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा उत्तम बाटो काठमाडौं–निजगढलाई लिइएको हो । त्यसपछि उक्त द्रुतमार्गको ट्रयाक नेपाली सेनाको सहयोगमा खोलिएको थियो । फास्ट ट्रयाक उपत्यकाको ललितपुरको खोकनाबाट शुरु हुन्छ । त्यसपछि वाग्मतीको किनारैकिनार करिब २१ किलोमिटर अगाडि जान्छ । चार लेनको बनाउने भनिएको उक्त मार्ग त्यसपछि झन्डै दुई किलोमिटर सुरुङ छेडेर सिमारा पुग्छ ।

त्यसपछि बकैया खोलाको किनारैकिनार हुँदै निजगढ पुगेर महेन्द्र राजमार्गमा पुगी समाप्त हुन्छ । एडीबीले तयार पारेको अध्ययनअनुसार उक्त मार्ग भएर यात्रा गर्दा साढे एकदेखि दुई घण्टामा निजगढ पुग्न सकिने अनुमान छ ।

नारायणगढ–मुग्लिनहुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकबाट यात्रा गर्दा एक सय ६० किलोमिटर दूरी छोटो हुने जनाइएको छ । उक्त आधारमा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरूको चार घण्टा समय पनि बचत हुने छ ।