न्यायालय शुद्धीकरणको लडाइँका पक्षमा उभिन पार्टीलाई कांग्रेसका १२ नेताको आग्रह

काठमाडौं, कात्तिक १२ : कांग्रेसका १२ जना नेताले न्यायालयमा अहिले उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् ।

चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले विज्ञप्तिमार्फत न्यायालयमा उत्पन्न समस्याप्रति पार्टी शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘आफ्नो जन्म कालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेसले त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व शर्त र प्रमुख आधार हो । यसको मर्यादालाई बचाइराख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक दायित्व पनि हो ।’

‘स्पष्ट छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरणबिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबिना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः अहिलेको अवस्थामा  नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो ।’

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको छ । निरंकुशतन्त्रमा पनि न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ । यस यथार्थको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुबै हो। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व शर्त र प्रमुख आधार हो । यसको मर्यादालाई बचाइ राख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो ।

पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साँध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन् । यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको विषय हो उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन । किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,

आफ्नो जन्म कालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।

स्पष्ट छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अवस्थामा  नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो ।

बीपी भन्नुहुन्थ्यो– ‘लोकतन्त्रको जग बसाल्न र यसको सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अक्षुण्ण राख्नु पर्छ । यस्ता संस्था लोकतन्त्रको मात्र होइन, राष्ट्रका सजग प्रहरी हुन् ।’ न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायपालिकाको निष्पक्षताका लागि संविधान, कानुन, नियत, अभ्यास, शैली र प्रक्रिया यी सबैमा गम्भीर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो छ । त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ–  नेपाली कांग्रेसले अहिले न्यायप्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारीपूर्वक अबिलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ । साथै विगतमा न्यायालयसँग सम्बन्धित कानुनी र अभ्यासगत रूपमा भए गरेका काम–कारबाहीबाट सिक्दै न्यायप्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका पनि नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्दछ ।